महाराष्ट्रात धर्मस्वातंत्र्य विधेयकाला विरोध का होतोय? काय आहेत आक्षेपाचे मुद्दे?

भाजपशासित इतर राज्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवत महाराष्ट्र सरकारनेही धर्मांतरासंबंधी कठोर नियम असणारा नवा कायदा आणल्यानं राज्यात नव्या वादाला तोंड फुटलं आहे.

हा कायदा बळजबरीच्या आणि बेकायदा धर्मांतराला अटकाव घालण्यासाठी आणल्याचा दावा राज्य सरकारने केला आहे.

तर दुसऱ्या बाजूला, नागरी स्वातंत्र्यावर आणि विशेषत: अल्पसंख्याक समुदायाचं दमन करण्यासाठी हा कायदा आणला जात असल्याचा आरोप विरोधकांचा आहे.

या कायद्याला नेमका का विरोध होतोय? हा कायदा धर्मस्वातंत्र्याच्याच मूलभूत अधिकाराविरोधात जातो का? विरोधकांचे आक्षेप नेमके काय आहेत? समजून घेऊयात.

'धर्मस्वातंत्र्य कायदा संवैधानिक धर्म स्वातंत्र्याच्याच विरोधात जाणारा'

हे विधेयक बळजबरी, फसवणूक, दबाव, धमकी, गैरवाजवी प्रभाव किंवा कोणताही लबाडीचा मार्ग (जसे पैसे, नोकरी किंवा लग्नाची आश्वासने) देऊन केल्या जाणाऱ्या धर्मांतरांवर बंदी घालेल, असं या विधेयकाचा मसुदा सांगतो.

याबाबत सविस्तर तुम्ही इथे वाचू शकता.

या विधेयकातील महत्त्वाचे नियम थोडक्यात समजून घेऊयात.

या विधेयकाला विरोध करणाऱ्यांचा पहिला आक्षेप हाच आहे की, या कायद्याचं नाव जरी 'धर्मस्वातंत्र्य कायदा 2026' असं असलं, तरी हे विधेयक मुदलातच धर्मस्वातंत्र्याच्याच विरोधात जाणारं आहे.

नेमका हाच आक्षेप प्रा. समीना दलवाई घेतात. त्या ओ. पी. जिंदाल ग्लोबल यूनिव्हर्सिटीमध्ये कायद्याच्या प्राध्यापिका असून त्यांचं 'लव्ह जिहाद: अ फेमिनिस्ट रिटेलिंग' नावाचं पुस्तक लवकरच प्रकाशित होणार आहे.

बीबीसी मराठीशी बोलताना त्या म्हणाल्या, "म्हणताना ते धर्मस्वातंत्र्याचं बिल आहे, असं म्हणायचं. पण मूळातच त्याचं स्वरूप पाहिलं, तर लक्षात येईल की, हे धर्मस्वातंत्र्याचं बिल नसून मूळात धर्म स्वातंत्र्यावर गदा आणण्यासाठी केलेलं बिल आहे. इथूनच सुरुवात होते."

आक्षेपाचे मुद्दे काय आहेत?

महाराष्ट्रातला हा कायदा उत्तर प्रदेशमधील 'धर्मांतर प्रतिबंध कायदा, 2021'वर बेतलेला आहे.

ज्येष्ठ पत्रकार आणि लेखक कामिल पारखे यांच्याशीही बीबीसी मराठीने चर्चा केली.

"धर्मांतराला आक्षेप मागवणारी सूचना प्रसिद्ध करणं, त्यावर कुणी आक्षेप घेतला तर पोलिसांकडून 'आरोपी' म्हणूनच चौकशी, आक्षेपानंतर करण्यात आलेलं धर्मांतर बेकायदा नाही, हे पटवून देण्याची जबाबदारी 'आरोपी'वरच असणं, आणि केवळ धर्मांतरित व्यक्तीलाच नव्हे तर त्या व्यक्तीच्या नातेवाईकांनाही तक्रारीचा अधिकार देण्यात आल्याने व्यक्तीस्वातंत्र्याचा संकोच या नव्या कायद्यातून होतो," असं ज्येष्ठ पत्रकार कामिल पारखे सांगतात.

हाच आक्षेप माजी सनदी अधिकारी इ. झेड. खोब्रागडे देखील घेतात. या विधेयकासंदर्भात बीबीसीने त्यांच्याशी चर्चा केली.

ते सांगतात, "हा कायदा करण्यामागे 'लव्ह जिहाद'चा मुद्दा आहे, असं वातावरण तयार करण्यात आलंय. पण, नियमांची प्रक्रिया पाहिली, तर लक्षात येतं की, कायदेशीर धर्मांतराची प्रक्रियाच व्यक्तीला इतकी जेरीस आणणारी केली आहे की, त्यानं स्वेच्छेनं धर्मांतर करायचं ठरवलं तरीही ते त्रासाचं होईल."

"म्हणजे मूलभूत अधिकाराचं पालन करताना अशा अनावश्यक निर्बंधामधून जावं लागणं हीच संवैधानिक अधिकाराची पायमल्ली आहे," असं ते सांगतात.

'कायदेशीर धर्मांतराची प्रक्रियाच जेरीस आणणारी'

धर्मांतर हे मर्जीनं केलंय की नाही, हे आता व्यक्ती नाही तर सरकार ठरवणार, असा या कायद्याचा रोख आहे, असं सरफराज अहमद सांगतात.

ते मध्ययुगीन दख्खनच्या इतिहासाचे अभ्यासक असून 'गाजीउद्दीन रिसर्च सेंटर, सोलापूर'चे सदस्य आहेत.

ते सांगतात की, थोडक्यात, आता धर्मांतर करण्याच्या अधिकारावरच बंदी आणायला सुरुवात केलीय, असाच साधारण हा सूर आहे.

बीबीसी मराठीशी बोलताना त्यांनी भिगवण प्रकरणाचा दाखला दिला.

ते म्हणाले, "भिगवणच्या प्रकरणामध्ये ती मुलगी स्वत:च्या मर्जीनं गेली होती, असं प्रतिज्ञापत्रही तिनं दिलंय. त्यानंतरही तुम्ही तिला सुधारगृहात पाठवलं. ती गुन्हेगार होती का? ती अल्पवयीन होती का? दोन्हीही गोष्टी नव्हत्या, तर मग सुधारगृहात पाठवण्याचा अधिकार तुम्हाला कुणी दिला?"

"सुधारगृहात गेल्यावर तिचा जबाब का बदलतो? याचा अर्थ तुम्ही व्यक्तीस्वातंत्र्यावर थेट गदा आणताय. आता हेच काम या नव्या कायद्यामार्फत केलं जाईल."

'धर्मनिरपेक्ष देश' असं जे प्रास्ताविकेत मांडलं गेलंय, त्यानुसार राज्याला धर्म नाहीये. असं असताना तुम्ही एकाच धर्मावर कशी गदा आणू शकता किंवा एकाच धर्माच्या बाजूने कसं काय उभं राहू शकता? असा प्रश्न ते विचारतात.

इ. झेड. खोब्रागडे सांगतात की, भारतीय नागरिक म्हणून व्यक्तीला मिळालेल्या धर्म प्रसाराच्या हक्काचं दमन आणि आचरणासंबंधीच्या स्वातंत्र्याला संशयाच्या भोवऱ्यात आणण्याचं, त्याचा गळा घोटण्याचंच काम हे नवं विधेयक करतं.

"असे कायदे आणून समाजामध्ये अस्वस्थता निर्माण करणे, हाच उद्देश दिसतोय. भीतीचं वातावरण निर्माण करून जाती-धर्मांमध्ये संशय निर्माण होतो. संविधानात बंधुभाव आणि सहजीवन निर्माण करणारी जी मूल्ये आहेत, तेच पायदळी तुडवली जात आहेत," असं ते सांगतात.

कामिल पारखे सांगतात, "व्यक्ती म्हणून धर्म बदलण्याचा तसेच, व्यक्ती म्हणून धर्माचा प्रसार करण्याचा दोन्हींचा अधिकार संविधानाचं कलम 25 देतं. त्याचा वापर करणंच यामुळे संकटात येऊ शकतं. या नव्या कायद्यामध्ये कायदेशीर कारवाईच्या आणि निर्दोषत्व सिद्ध करण्याच्या टांगत्या तलवारीमुळे या स्वातंत्र्याचा उपभोग घेणं त्रासाचं ठरू शकतं."

'संवैधानिक नव्हे, तर मनुस्मृतीत नमूद केलेल्या मूल्यांचं प्रतिनिधित्व'

हा कायदा लागू केला जात असताना धर्मनिरपेक्ष पक्षांची भूमिका काय आहे? हा प्रश्न सरफराज अहमद उपस्थित करतात.

ते म्हणतात, "शिवसेनेसारखा पक्ष महाविकास आघाडीत आहे आणि तिकडे या कायद्याला समर्थनही देतंय. शिवसेना बदलली हे मिथक धर्मनिरपेक्ष पक्ष अल्पसंख्याकांच्या माथी मारतायत, ते किती बोगस आहे, हे त्यातून सिद्ध होतंय."

"आधी मुस्लिमांचं भाषिक पातळीवरचं, मग राजकीय पातळीवरचं, त्यानंतर सामाजिक पातळीवरचं स्वातंत्र्य मोडीत काढलं गेलं. हे मोडीत काढलं जात असताना आपण म्हणावं तितका आवाज उठवला नाही. त्यामुळे आता धार्मिक-सांस्कृतिक स्वातंत्र्य मोडीत काढायला आलेत," असं ते सांगतात.

समीना दलवाई सांगतात, "उत्तर प्रदेशातला 'लव्ह जिहाद' कायदा आणि त्यानंतर भाजपच्या इतर राज्यांनी त्याची केलेली नक्कल दाखवून देते की, हे संविधानात अंतर्भूत असलेल्या मूल्यांच्या विरोधात असून ते मनुस्मृतीत नमूद केलेल्या मूल्यांचे प्रतिनिधित्व करतात."

हा कायदा करताना 'लव्ह जिहाद'चं कारण देण्यात आलं आहे.

यासंदर्भात मांडणी करताना समीना दलवाई सांगतात, "मूळात, आजपर्यंत लोकसंख्याशास्त्र, राजकारण किंवा कायद्याच्या क्षेत्रात या सिद्धांताला पाठिंबा देणारा कोणताही पुरावा आढळलेला नाही."

"ही संकल्पना स्त्रियांसाठी इतकी अपमानकारक आहे की त्यामध्ये हे गृहितच धरलंय की, महिला स्वतःचा निर्णय स्वत:च्या सदसद्विवेक बुद्धीनं घेऊच शकत नाहीत. शिवाय, महिला केवळ एका धर्माचा प्रसार करण्यासाठी आणि मुलं जन्माला घालण्यासाठीचं साधन म्हणूनच मर्यादित राहू शकतात, असं यात गृहितच धरलंय," असं त्या सांगतात.

सरफराज अहमद सांगतात, "राज्य उघडउघडपणे धर्माच्या बाजूनं उभं राहतंय, तो धर्म कोणता आहे, याच्याशी देणंघेणं नाहीये. पण राज्य उभं राहतंय, अशी स्थिती आहे. हे बहुसंख्याक म्हणून केलं जातंय. हे फक्त मुस्लिमांच्या बाबतीत नाहीये, एखाद्या व्यक्तीनं ख्रिश्चन, बौद्ध व्हायचं ठरवलं, तरी हाच कायदा अडसर ठरणार आहे."

समीना दलवाई या कायद्याची तुलना युरोपातील मध्ययुगीन 'विच हंटिंग' प्रथेशी करतात.

"जर चर्चच्या लोकांनी एखाद्या बाईला चेटकीण ठरवलं, तर जबाबदारी बाईवर यायची की तिने हे सिद्ध करावं, की ती चेटकीण नाहीये. पाण्यात टाकल्यावर जर ती बुडली तर ती निर्दोष आणि तरली तर ती चेटकीण. मग तरल्यावर तिला जाळून टाकलं जायचं. याचा अर्थ, एकदा तुम्ही एखाद्या बाईला चेटकीण ठरवलं की ती जगूच शकत नाही."

"त्याचप्रमाणे, एकदा का एखाद्या मुस्लीम पुरुषावर हिंदू महिलेचं धर्मांतर केल्याचा आरोप झाला, की त्यानं हे धर्मांतरासाठी केलेलं नाही हे कसं सिद्ध करायचं? जरी दोघांनी धर्मांतर केलेलं नसलं आणि एसएमए (SMA) अंतर्गत कोर्ट मॅरेज केलेलं असलं, तरीही अतिउत्साही पोलीस त्याच्यावर गुन्हा दाखल करू शकतात," असं त्या सांगतात.

संविधान सभेत धर्मस्वातंत्र्यावर कशी चर्चा झाली होती?

भारतीय संविधानातील कलम 25 हे 'धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क' देतं.

या कलम 25 नुसार, सद्सद्विवेक बुद्धीचे स्वातंत्र्य आणि धर्माचे मुक्त प्रकटीकरण, आचरण व प्रसार याचा अधिकार व्यक्तीला राहील.

हे कलम विशद करतं की, धर्म मुक्तपणे प्रकट करण्याच्या, आचरण्याच्या व त्याचा प्रसार करण्याच्या अधिकाराला सर्व व्यक्ती सारख्याच हक्कदार आहेत.

'संविधान सभा डिबेट्स'च्या खंड 4 मध्ये धर्मस्वातंत्र्यावर काय आणि कशी चर्चा झाली होती, याचे सविस्तर उल्लेख मिळतात.

3, 6 आणि 7 डिसेंबर 1948 रोजी या धर्म स्वातंत्र्य विषयावर सविस्तर चर्चा झाली होती.

अनेक मुद्दे, बारीक कंगोरे, विविध आक्षेप, मतमतांतरे आणि प्रत्येक शब्दाविषयी साधक-बाधक चर्चा होऊन आपला देश 'धर्मनिरपेक्ष' राहून नागरिकांचं धर्माचं स्वातंत्र्य संविधानात निश्चित करण्यात आल्याचं दिसून येतं.

डॉ. एच. सी. मुखर्जी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या चर्चांमध्ये संविधान सभेतील अनेक सदस्यांनी आपली मतं मांडली होती.

त्यामध्ये, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्यासमवेत प्रो. के. टी शाह, मि. ताजामुल हुसैन, लोकनाथ मिश्र, घनश्यामसिंह गुप्त, एच. व्ही. कामत, जी. दुर्गाबाई, श्री. के. संथानम, पं. लक्ष्मीकांत मैत्र, एल. कृष्णस्वामी भारती यांचेही उल्लेख प्रामुख्याने दिसतात.

उदाहरणार्थ, ताजामुल हुसैन एकेठिकाणी धर्म प्रचारावर आक्षेप घेताना दिसतात आणि त्याला लोकनाथ मिश्र दुजोरा देताना दिसतात.

ताजामुल हुसैन धर्म प्रचाराच्या स्वातंत्र्यावर आक्षेप घेत म्हणतात, "या देशात लोकांना धर्म प्रचाराचं स्वातंत्र्य देणं चूक होईल. जर तुम्ही या देशात आपल्या धर्माचा प्रचार आरंभ केलात, तर तुम्ही इतरांसाठी डोकेदुखी ठरणार आहात. आतापर्यंत ही डोकेदुखीच राहिली आहे."

धर्मपरिवर्तनासंदर्भात के. टी. शाह म्हणतात, "माझी केवळ एवढीच इच्छा आहे की, याला पूर्णत: व्यक्तिगत विषय राहू द्यावे."

लोकनाथ मिश्र एके ठिकाणी म्हणतात, "जर लोक धर्माचा प्रचार करू इच्छित असतील, तर त्यांना त्याचे स्वातंत्र्य द्यावे. माझे म्हणणे केवळ एवढेच आहे की, संविधानात याला तुम्ही मौलिक अधिकाराचे रूप देऊन याकरिता प्रोत्साहन देऊ नये."

के. टी. शाह या चर्चेत म्हणतात, "कोणतीही श्रद्धा अथवा धर्माच्या आचरणाशी राज्याचा कोणताही संबंध असू नये आणि राज्याने आपल्या कोणत्याही कार्याद्वारा असा संकेत देऊ नये की, ते एखाद्या धर्माप्रति पक्षपात करत आहेत."

पुढे ते म्हणतात, "राज्य एखादा धर्म स्वीकारत असेल किंवा एखाद्या विशिष्ट संप्रदायाप्रति कृपादृष्टी ठेवत असेल वा पक्षपात करत असेल, तर ते राज्याच्या हितासाठी चांगले होणार नाही. कारण, त्यामुळे अन्यधर्मीयांच्या मनात अशी भावना निर्माण होईल की, राज्य एका विशिष्ट धर्माप्रति पक्षपाताची भावना ठेवते."

अशा बऱ्याच चर्चा या डिबेट्समध्ये दिसून येतात. बऱ्याच सदस्यांनी या चर्चेत मतं मांडली आहे.

संविधान सभेत यातील प्रत्येक पैलूवर उलट-सुलट चर्चा घडताना दिसते. त्यातून भारतातलं आताचं धर्म स्वातंत्र्य निश्चित झाल्याचं दिसतं.

धर्मांतर विरोधी कायदा आणणाऱ्या इतर राज्यांची काय स्थिती?

इंडियन एक्स्प्रेसने दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या 8 वर्षांमध्ये भारतातील विविध राज्यांमध्ये अशाप्रकारे धर्मांतरविरोधी कायदे संमत करण्यात आल्याचं दिसून येतं.

या सर्व राज्यांमध्ये भाजपचं सरकार सत्तेवर असून 'हिंदू महिलांचं 'लव्ह जिहाद'च्या माध्यमातून होणारं सक्तीचं धर्मांतर रोखण्याच्या उद्देशाने' म्हणून धर्मांतरविरोधी कायदा करण्यात येत असल्याचं सांगण्यात आलेलं आहे.

2017 पासून, 9 राज्यांनी धर्मांतराचं नियमन करणारे कायदे संमत केलेले आहेत.

त्यामध्ये झारखंड (2017), उत्तराखंड (2018), हिमाचल प्रदेश (2019), उत्तर प्रदेश (2020), गुजरात आणि मध्य प्रदेश (2021), हरियाणा आणि कर्नाटक (2022) आणि राजस्थान (2025) यांचा समावेश होतो.

या कायद्यांच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिका 2020 पासून सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत.

वेगवेगळ्या उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकांना एकत्र करून त्या सर्वोच्च न्यायालयात सध्या प्रलंबित आहेत.

जाणकारांच्या म्हणण्यानुसार, महाराष्ट्रातील धर्मस्वातंत्र्य विधेयक देखील यात समाविष्ट होईल.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)