सातारा झेडपीत नक्की काय घडलं? तिथला गोंधळ महायुतीतील संघर्षाची नांदी आहे का?

सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत नेमकं असं काय घडलं की, हा वाद अगदी विधिमंडळापर्यंत पोहचला? यात अगदी महायुतीतले मित्रपक्ष एकमेकांसमोर उभे ठाकले.

खुद्द मंत्र्यांनीही सभागृहात या राज्यात लोकशाही शिल्लक आहे का? असा प्रश्न विचारण्याची वेळ आली.

तर शुक्रवारी, 20 मार्च रोजी सातारा जिल्हा परिषदेची अध्यक्षपदासाठीची निवडणूक होती.

65 जागा असलेल्या या जिल्हा परिषदेत अध्यक्ष निवडून आणण्यासाठी 33 जागा आवश्यक होत्या.

राज्यात महायुतीत तीन पक्ष एकत्र असले तरी साताऱ्यात एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची युती होती. म्हणजेच त्यांनी एकत्रित निवडणूक लढवली. यात त्यांना काठावर का होईना पुरेसं यश मिळालं आणि 35 जागा त्यांनी जिंकल्या.

दुसरीकडे, भाजपने स्वबळावर निवडणूक लढवली आणि 27 जागांवर भाजपला यश मिळालं.

तरीही सातारा जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष पदासाठी 33 हा आकडा मॅजिक फिगर असल्याने भाजपला सहा सदस्यांची गरज होती. तर शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडणूक आणण्याची मोर्चेबांधणी सुरू केली. असं असलं तरी भाजपच्या पारड्यात पुरेशी मतं पडली आणि पहिल्यांदाच सातारा जिल्हा परिषदेवर भाजपने एकहाती सत्ता मिळवली.

परंतु, यात पोलिसांनी बळाचा वापर केला, मतदानासाठीच्या सभागृहाच्या अगदी काही पावलांच्या अंतरावरून शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन सदस्यांना पोलिसांनी अटक केली, असा आरोप मंत्री शंभुराज देसाई आणि मंत्री मकरंद पाटील यांनी केला आहे.

शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी काय आरोप केले?

शिवसेनेचे आमदार हेमंत पाटील यांनी विधानपरिषदेत हा मुद्दा उपस्थित केला.

यावेळी हेमंत पाटील म्हणाले, "सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाची निवडणूक होती. या निवडणुकीत सभागृहात उपस्थित असलेले मंत्री शंभुराज देसाई, मंत्री मकरंद पाटील, राज्यसभा सदस्य नितीन पाटील, शशिकांत शिंदे या सर्वांना पोलिसांनी धक्काबुक्की केलेली आहे. केवळ धक्काबुक्की नाही तर मंत्रिमहोदयांच्या हाताला मार लागलेला आहे.

"पोलिसांनी दादागिरी करून पालकमंत्री असलेल्या सदस्यांवर हात टाकत असले तर या राज्यात लोकशाही शिल्लक आहे का? छत्रपतींच्या साताऱ्यात निजामशाही राज्य आलेलं आहे की काय असं वाटायला लागलं आहे. साताऱ्याचे विद्यमान पोलीस अधीक्षक तुषार दोशींनी यापूर्वी अंतरवाली सराटीमध्ये असाच लाठीहल्ला केला होता. याच्यामुळे महाराष्ट्रात असंतोष पसरला होता. तुषार दोशी हा माणूस अत्यंत जातीयवादी आहे. याला सस्पेंड करण्याची माझी मागणी आहे."

यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार विक्रम काळे यांनी म्हटलं की, "आदल्या रात्री जिल्हा परिषद सदस्यावर गुन्हा काय दाखल होतो. मतदानाला ते निघाले होते. पोलीस अटक काय करतात. सगळे थांबवत होते तरी मंत्र्यांना पण 12 पोलिसांनी घेराव घातला."

साताऱ्यात नेमकं काय घडलं?

सातारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि पर्यटनमंत्री शंभुराज देसाई यांनी सभागृहात आपल्यासोबत काय घडलं हे जाहीर सांगितलं. यानिमित्ताने दोन्ही मित्रपक्षांमधला वाद चव्हाट्यावर आल्याचं दिसलं.

शंभुराज देसाई म्हणाले, "40 वर्ष राजकीय जीवनात आहे. 40 वर्षात असा अनुभव मला कधी आमच्या जिल्ह्यात आला नव्हता. असा वाईट दुर्देवी अनुभव मी भोगला आहे. निवडणुका होतात. अल्पमत बहुमत होत असतं. महायुतीतल्या आमच्या दोन पक्षांचा प्रीपोल अलायन्स झाली. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना. 64 जागांच्या सभागृहात आम्ही 37 जागा जिंकलो. निकालापासून आम्ही सांगितलं की आम्ही अलायन्स म्हणून निर्णय घेऊ."

"आम्ही 33 जण मतदानाला चाललो होतो. अध्यक्ष कोण उपाध्यक्ष कोण आमचं ठरलं. दोन सदस्यांवर गुन्हा दाखल झाला ते आमच्यासोबत बैठकीला होते. ज्यांचं अपहरण झालं म्हणून सांगितलं राष्ट्रवादीचे शिंदे ते आमच्यासोबत होते. तिथे सुद्धा आमच्या बैठकीला पाच पन्नास पोलीस साध्या वेशात खाली होते. तुम्हाला आमच्या दोन सदस्यांना अटकच करायची होती तर तिथे का नाही केली? तिथे दोन हजार शिवसैनिक होते तिकडे यांची हिंमत झाली नाही."

'आम्ही सभागृहात तरी सुरक्षित आहोत का?'

पुढे शंभुराज देसाई म्हणाले, "मी, मकरंद पाटील, नितीन काका, शशिकांत शिंदे आम्ही या सदस्यांना घेऊन चाललो होतो. आम्ही या सभागृहात तरी सुरक्षित आहोत का असं वाटायची वेळ आली आहे. मतदानाच्या सभागृहापासून दहा फुटावर होतो तिथे माझ्या या दंडाला दहा पोलीस. माझा दंड अजून दुखतोय. दुसर्‍या दंडाला पोलीस. कंबर आवळली माझी. मला सदस्यासकट फरफटत नेलं. खासदार नितीनकाका यांना पायऱ्यांवरून खाली पाडलं. शंभर पोलीस साध्या वेशात हजर होते. ही मोघलाई आहे का? आम्ही मंत्री आहोत चार लाख लोकांच्यात निवडून आलेले आमदार आहोत. या गोंधळात काय लागलं मला माहिती नाही. माझ्या शर्टावर रक्त. जे सदस्य सोबत होते संदीप मांडवे त्यांच्या शर्टावर रक्त. माझ्या बाॅडीगार्डने मला रुमाल काढून दिला तोपर्यंत आमच्या दोन सदस्याला पोलीस पळवत पळवत घेऊन गेले. पोलिसांचं बैठक सुरू होती तिथे धाडस झालं नाही."

"सभागृहाच्या इथे चौथ्या मजल्यावर भाजपचे पाच पन्नास कार्यकर्ते होते. आमचा एकबी कार्यकर्ता सोडला नाही. मी, मकरंद पाटील, नितीन पाटील, शशिकांत शिंदे चौघेच होतो. मला हे रेकाॅर्डवर आणायचं आहे. आमचे कार्यकर्ते सोडले असते तिकडे तर कसे घेऊन गेले असते. हे बरोबर नाही. आम्ही कोणाला न्याय मागायचा. तो एसपी एखाद्या घरगड्यासारखा वागला आहे. त्याला बडतर्फ करा सेवेतून, निवृत्त हाय कोर्ट जजमार्फत त्याची चौकशी करा," अशी मागणी देसाईंनी केली.

वाई तालुक्याचे आमदार आणि मंत्री मकरंद पाटील यांनीही पोलिसांवर गंभीर आरोप केले.

ते म्हणाले, "साताऱ्यात जी घटना घडली ही महाराष्ट्राच्या राजकीय विषयाला एकूणच कलंक देणारी घटना आहे. इतक्या वाईट पद्धतीने प्रशासन सातारा जिल्ह्यात वागलं. आमच्या महिला सदस्यांच्या रूमची झडती घ्यायला दहा-दहा पोलीस गाड्या. प्रत्येक महिला सदस्याच्या रूमची झडती घेऊन अक्षरशः त्यांना जबरदस्ती नेण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी झाला. पहिल्या गुन्ह्यात स्वतः पीडित महाबळेश्वर आणि वाई पोलीस स्टेशनला सांगत होती की मी माझ्या पक्षासोबत स्वखुशीने आहे. पोलीस प्रशासन अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने वागलं."

या घटनेबाबत मकरंद पाटील म्हणाले, "आम्ही दोन मंत्री असून सुद्धा आरोपीला ज्या पद्धतीची वागणूक दिली जाते त्या पद्धतीची वागणूक आम्हाला दिली जात असेल तर यापेक्षा दुर्देव असू शकत नाही. एखादा आरोपी जरी असला तरी आपण त्याला मतदानापासून वंचित ठेऊ शकत नाही.

"संविधानाने जो अधिकार दिलेला आहे त्यापासून जाणीवपूर्वक जे लोकशाही मार्गाने निवडून आलेत त्यांना अगदी दारापर्यंत मतदानाच्या गेले तिथून त्यांना उचलून नेलं हे अक्षरशः लोकशाहीला काळीमा फासणारी घटना सातारा जिल्ह्यात घडली. जिल्हा पोलीस प्रमुख आणि प्रशासनावर आपण कडक कारवाई करावी," असं मकरंद पाटील यांनी म्हटलं.

'गेट तोडून माणसं आत गेली'

भाजपचे मंत्री जयकुमार गोरे यांनी मात्र या प्रकरणी कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती कशी निर्माण झाली याचीही चौकशी व्हावी अशी मागणी केली.

विधानपरिषदेत जयकुमार गोरे म्हणाले, "ज्या सदस्याचं अपहरण झालं ज्याचा गुन्हा दाखल झाला तो सदस्य राष्ट्रवादीचा आहे. ज्याने गुन्हा दाखल केला तो त्या सदस्याचा मुलगा राष्ट्रवादीचा आहे. हा पोलीस तपासाचा भाग आहे त्याचा तपास झाला पाहिजे."

"सकाळी साडेदहा वाजता जिल्हा परिषदच्या परिसरात निवडणूक सुरू असताना सदस्य सोडून कोणी गेलं नाही पाहिजे. हे नियम कायदा सुव्यवस्थेसाठी आहे. कोणत्याही लोकप्रतिनिधीसाठी हे नियम वेगळे नाहीत. कोणी मंत्री असले म्हणून वेगळा नियम नाही.आमदार म्हणून वेगळे नियम नाहीत. तिकडे काय परिस्थिती झाली, गेट तोडून तिकडे माणसं आत गेली. तीन चार हजार लोक त्या परिसरात होते. हे लोक कोणी नेले? ही परिस्थिती कोणी निर्माण केली? कायदा सुव्यवस्था राखायची जबाबदारी कोणाची आहे? पोलिसांनी काही चुकीचं केलं तर कारवाई व्हावी."

जयकुमार गोरे म्हणाले, "पोलिसांना दमदाटी करून गेट उघडून आत कोण गेलं याची चौकशी झाली पाहीजे. ज्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला त्यांना प्रोटेक्शन देऊन तुम्ही घेऊन चालला होता हे कोणत्या कायद्यात बसतं?

"सभापती महोदय आपण वस्तुस्थिती समजून न घेता त्या ठिकाणी जे काही घडलंय ते न पाहता निवडणूक सुरू असताना कायद्याचं उल्लंघन केलं कोणी? निवडणूक सुरू असताना 100 मीटरच्या आत नाही जायला पाहीजे पाच मीटरपर्यंत जातात कसे? या सगळ्या गोष्टीचा चौकशी झाली पाहिजे. याची माहिती घेतली पाहीजे. या वस्तुस्थितीचा अहवाल न मागवता एखाद्या आयपीएस अधिका-याचं निलंबन करणं नियमाला धरून नाही.*आपण अशा पद्धतीचे निर्देश कसे देऊ शकतो? मला तुमच्या निर्णयावर बोलायचा अधिकार आहे की नाही माहिती पण तिकडे कायदा सुव्यवस्थेचा बिघडवण्याचं काम केलं कोणी?"

जिल्हा परिषदेची निवडणूक असताना तिकडे मंत्री कसे जातात? असाही प्रश्न जयकुमार गोरेंनी उपस्थित केला.

ते पुढे म्हणाले, "ज्याने गुन्हा दाखल केला तो राष्ट्रवादीचा आहे. मग भारतीय जनता पक्षाला दोष द्यायचं कारण काय? जोपर्यंत या सगळ्याची चैकशी होत नाही तोपर्यंत अशापद्धतीची कारवाई उचीत नाही. एसपीचं निलंबन केलं त्याला तातडीने स्थगिती देण्याची आवश्यकता आहे. निवडणुकीच्या प्रीमायसेसमध्ये मंत्रीपदाचा वापर करणं, ताकदीचा वापर करणं हे कोणत्याही नियमात बसत नाही. नियमांचं उल्लंघन का केलं पाच हजार माणसं का बोलवली?"

सरकारची भूमिका काय?

विधानपरिषदेत उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी सातारा पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी यांचे निलंबन करण्याचे निर्देश शासनाला देत असल्याचं सांगितलं.

त्या म्हणाल्या, "या सभागृहात आमदार जे सांगतात ते खरं मानलं जातं. मंत्री सांगत असतील तर ते खरं मानलं पाहिजे, हा आतापर्यंतचा प्रघात आहे. इतकं घडल्यानंतर सरकारकडून कालच चौकशीचे आदेश जायला पाहिजे होते ते काही कारणाने गेले नाहीत. सातऱ्याचे पोलीस अधीक्षक आणि ज्यांनी कोणी ढकलाढकली केली, जखमी केलेलं आहे आणि महत्त्वाचं म्हणजे मतदानाच्या प्रक्रियेपासून वंचित ठेवलेलं आहे त्याचं सरकारने निलंबन करावं असे निर्देश मी देते."

"तर विधानसभेत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही याप्रकरणी विधानसभेत निवडणूकीवेळी मी डीजींना फोन केला होता. तेव्हा मतदानापासून कोणाला वंचित ठेवू नका असं मी सांगितलं होतं. तेव्हा ते म्हणाले असं काही होणार नाही. तिथे मंत्री पाहीले नाहीत, कोणी पाहीलं त्यांना पोलीसांनी धक्काबुक्की केली."

दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणी संपूर्ण चौकशी करून योग्य ती कारवाई केली जाईल असं विधानसभेत स्पष्ट केलं.

मित्रपक्षांमध्ये कुरघोडीचं राजकारण?

दरम्यान, साताऱ्याच्या या घटनेच्या निमित्ताने महायुतीतल्या मित्र पक्षांमधली नाराजी चव्हाट्यावर आली.

खुद्द मंत्र्यांनीच पोलीस यंत्रणेवर सभागृहात आरोप केले. या प्रकरणानंतर राजकीय वर्तुळातही याची जोरदार चर्चा सुरू आहे.

विशेषत: अजित पवार यांच्या निधनानंतर पश्चिम महाराष्ट्रातली राजकीय पोकळी भरून काढण्याची स्पर्धा शिवसेना आणि भाजपमध्ये आहे का? आणि साताऱ्यातील घटना ही केवळ त्याचं एक ट्रेलर आहे का? असेही प्रश्न आता उपस्थित केले जात आहेत.

मित्रपक्षातील स्थानिक पातळीवरील स्पर्धा, नाराजीनाट्य आणि सत्ता मिळवण्यासाठीची महत्त्वाकांक्षा याला कारणीभूत आहे असंही राजकीय विश्लेषकांचं म्हणणं आहे.

प्रशासनाचा अशा पद्धतीने वापर होणं हा घातक पायंडा असल्याचंही राजकीय विश्लेषक सांगतात.

बहुमतात सत्तेत असले तरी मित्र पक्षांमधली सत्ता मिळवण्यासाठीची ही चढाओढ किंवा हा राजकीय संघर्ष कुठपर्यंत जातो? हे पाहावं लागेल.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)