इराण युद्धाचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर किती मोठा परिणाम होऊ शकतो? समजून घ्या सोप्या भाषेत

मध्य पूर्वेत सुरू असलेल्या संघर्षाचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

जागतिक बाजारपेठेतील चढउतार, विस्कळीत झालेला ऊर्जा पुरवठा, रुपयाची घसरण आणि आर्थिक व्यवस्थेत निर्माण होणारी अनिश्चितता यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर मोठ्या प्रमाणात दबाव वाढू शकतो.

भारताला आपल्या ऊर्जेच्या गरजांसाठी मोठ्या प्रमाणात आयातीवर अवलंबून राहावं लागतं. यातील मोठा भाग मध्य पूर्वेकेडील देशांकडून येतो. त्यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होण्याची शक्यता असते.

मध्य पूर्वेतील देश भारतासाठी इतरही अनेक आवश्यक कच्च्या मालाचे मोठे पुरवठादार आहेत. त्यामुळे त्या भागात अडथळे निर्माण झाले, तर तेल-गॅसबरोबरच भारतातील अनेक उद्योगांवरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो.

प्रसारमाध्यमं आणि तज्ज्ञांच्या मते, ऊर्जा आयातीचा खर्च वाढल्यास भारताचा व्यापार तुटीचा (ट्रेड डेफिसिट) आकडा वाढू शकतो. त्याचबरोबर महागाईही वाढण्याची शक्यता आहे, असा इशारा प्रसारमाध्यमं आणि या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी दिला आहे.

10 मार्च रोजी एनडीटीव्ही 24x7 या वृत्तवाहिनीने काही तज्ज्ञांच्या मतांचा हवाला दिला. त्यांच्या मते, तेलाच्या वाढत्या किमती आणि आखाती प्रदेशातील अडथळ्यांमुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होऊ शकतो.

त्यामुळे भारतासमोर रणनीती आणि कूटनीतीच्या दृष्टीने कठीण परिस्थिती (सामरिक आणि राजनैतिक दुःस्वप्न) निर्माण होऊ शकते.

होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाल्यास काय परिणाम होईल?

भारताला लागणाऱ्या कच्च्या तेलापैकी सुमारे 85 ते 90 टक्के तेल आयात करावे लागते. यातील मोठा भाग मध्य पूर्वेतील देशांकडून येतो.

होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जगातील एक पंचमांश तेलाचा पुरवठा होतो. हा मार्ग बंद झाला, तर भारतासह अनेक देशांना तेल मिळण्यास अडथळा येऊ शकतो.

यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती झपाट्याने वाढू शकतात. त्याचा परिणाम भारतातील तेलाच्या किमतींवरही होण्याची शक्यता आहे.

भारताच्या द्रवरूप नैसर्गिक वायूच्या (एलएनजी) पुरवठ्याबाबतही चिंता व्यक्त केली जात आहे. कारण भारताला मिळणाऱ्या एलएनजीपैकी सुमारे 80 टक्के पुरवठा मध्य पूर्वेतील देशांकडून होतो.

भारताला एलएनजी आणि इतर ऊर्जा उत्पादनांचा पुरवठा करणारी प्रमुख कंपनी कतार एनर्जीने इराणी ड्रोन हल्ल्यांनंतर आपल्या एका प्रकल्पातील उत्पादन थांबवलं आहे. त्याचवेळी होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाल्यामुळे भारताकडे येणाऱ्या ऊर्जा पुरवठ्यालाही मोठा फटका बसला आहे.

10 मार्च रोजी केंद्र सरकारने एलपीजीची टंचाई होऊ नये म्हणून आपत्कालीन उपाययोजना लागू केल्या. मुंबई, बेंगळुरू आणि चेन्नईसह काही शहरांमध्ये गॅसचा पुरवठा कमी पडू लागल्याची स्थिती निर्माण झाली होती. काही ठिकाणी इंधनाचा पुरेसा साठा नसल्यामुळे रेस्टॉरंट बंद ठेवावे लागू शकतात, असा इशाराही देण्यात आला.

तेलाच्या वाढत्या किमतीचा दबाव

कच्च्या तेलासाठी भारत मोठ्या प्रमाणावर इतर देशांवर अवलंबून आहे. त्यामुळे ऊर्जा खर्च हा देशाच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी महत्त्वाचा घटक ठरतो. जागतिक बाजारात तेलाच्या किमती वाढल्याने भारतीय आर्थिक बाजारावरही त्याचा परिणाम झाला असून देशाची आर्थिक असुरक्षितता समोर आली आहे.

कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्यामुळे 9 मार्च रोजी रुपया डॉलरच्या तुलनेत 92.33 या नव्या नीचांकी पातळीवर आला. याचाच परिणाम म्हणून सेन्सेक्स आणि निफ्टी हे प्रमुख शेअर बाजार निर्देशांकही जवळपास 3 टक्क्यांनी घसरले आणि सुमारे 11 महिन्यांतील त्यांच्या सर्वात नीचांकी पातळीवर पोहोचले.

आखाती प्रदेशातून तेलाच्या पुरवठ्यात अडथळे आल्यामुळे ब्रेंट कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल 120 डॉलरपर्यंत वाढली. त्यामुळे अलीकडच्या काही दिवसांत भारताची आर्थिक असुरक्षितता मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे.

9 मार्च रोजी द इकॉनॉमिक टाइम्सने म्हटलं की, भारताच्या अर्थव्यवस्थेसमोर सध्या सर्वात तातडीचा दबाव म्हणजे तेलाच्या किमतींमध्ये झालेली वाढ आहे.

तेलाच्या किमती झपाट्याने वाढल्या की, आयातीवरचा खर्च वाढतो, महागाई वाढते, कंपन्यांच्या नफ्यावर दबाव येतो आणि चालू खात्याची तूटही वाढते, असेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे.

9 मार्च रोजी डब्ल्यूआयओएन या वृत्तवाहिनीने म्हटलं की, तेलाच्या वाढत्या किमती भारतासाठी गंभीर चिंतेची बाब आहे, कारण भारत हा जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा कच्चे तेल आयात करणारा देश आहे.

वृत्तवाहिनीच्या मते, तेलाच्या किमती वाढल्या की, भारताचा आयात खर्च लगेच वाढतो. अर्थतज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार, कच्च्या तेलाच्या किमतीत प्रत्येकी 1 डॉलर वाढ झाली, तर भारताच्या आयात बिलात सुमारे 16 हजार कोटी रुपयांची वाढ होते.

परदेशातून भारतात येणाऱ्या रकमेवर अनिश्चिततेचं सावट

मध्य पूर्वेतील संघर्षामुळे त्या भागात राहणाऱ्या भारतीयांकडून भारतात येणाऱ्या रेमिटन्सवरही परिणाम होऊ शकतो. भारत हा जगात सर्वाधिक रेमिटन्स मिळवणारा देश आहे आणि हा पैसा देशाच्या एकूण अर्थव्यवस्थेच्या सुमारे 3.5 टक्के इतका आहे.

मध्य पूर्वेत सुमारे 1 कोटी भारतीय राहतात आणि काम करतात. ते भारतात पैसे पाठवतात. त्यामुळे भारताच्या परदेशी व्यवहारांच्या (एक्सटर्नल अकाउंट्स) मोठ्या भागाला आर्थिक आधार मिळतो.

5 मार्च रोजी द हिंदू या वृत्तपत्राने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (आरबीआय) आकडेवारीचा हवाला देत म्हटलं की, भारतात परदेशातून येणाऱ्या पैशांच्या (रेमिटन्स) बाबतीत अमेरिकेनंतर यूएई हा दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा स्रोत आहे.

अर्थतज्ज्ञांच्या मते, मध्य पूर्वेतील संघर्ष वाढला आणि त्या भागातील अर्थव्यवस्थेवर तसेच भारतीय स्थलांतरित कामगारांच्या नोकऱ्यांवर परिणाम झाला, तर भारतात येणाऱ्या रेमिटन्सच्या पैशांच्या प्रवाहावरही परिणाम होऊ शकतो.

मध्य पूर्वेतील तणाव दीर्घकाळ सुरू राहिला आणि त्यामुळे त्या भागातील आर्थिक हालचालींवर परिणाम झाला, तर त्याचे धोके पुढे स्पष्टपणे दिसू लागतील, असं सीएनएन- न्यूज 18 ने एका वरिष्ठ बँक अधिकाऱ्याचा हवाला देत म्हटलं आहे.

3 मार्च रोजी स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या माजी उपव्यवस्थापकीय संचालक सलोनी नारायण यांनी डेक्कन क्रॉनिकल वृत्तपत्राला सांगितलं, "युद्ध किती काळ चालतं यावर अवलंबून देशाच्या मोठ्या आर्थिक निर्देशकांवर परिणाम होऊ शकतो."

"मात्र, अशी अनिश्चिततेची परिस्थिती दीर्घकाळ राहिली, तर परदेशातून भारतात येणाऱ्या रेमिटन्सच्या पैशांवर नक्कीच परिणाम होईल," असंही त्यांनी सांगितलं.

मध्य पूर्वेत जाणाऱ्या भारताच्या निर्यातीवर वाढता दबाव

मध्य पूर्वेत सुरू असलेल्या युद्धाचा परिणाम भारताच्या त्या भागातील निर्यातीवरही होत आहे. त्यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवरही त्याचा परिणाम होणार आहे.

या संघर्षामुळे विमा खर्च वाढला आहे आणि अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे भारताकडून मध्य पूर्वेकडे जाणाऱ्या सुमारे 11.8 अब्ज डॉलरच्या कृषी निर्यातीवरही परिणाम झाला आहे.

9 मार्च रोजी डेक्कन हेराल्डने म्हटलं की, या परिस्थितीचा सर्वात मोठा परिणाम तांदळाच्या निर्यातीवर होऊ शकतो. 2025 मध्ये भारताने मध्य पूर्वेला 4.43 अब्ज डॉलर किमतीचा तांदूळ निर्यात केला होता, जो भारताच्या एकूण जागतिक तांदूळ निर्यातीपैकी 36.7 टक्के इतका आहे.

उद्योग क्षेत्रातील सूत्रांचा हवाला देत या वृत्तात म्हटलं आहे की, युद्धामुळे सध्या सुमारे 4 लाख मेट्रिक टन बासमती तांदूळ बंदरांवर किंवा वाहतुकीत अडकले आहेत.

भारत प्रामुख्याने बासमती तांदूळ, चहा, औषधं आणि कृषी उत्पादने इराणला निर्यात करतो. पण सध्या युद्धाच्या परिस्थितीमुळे सुमारे 36 हजार टन माल भारतीय बंदरांवर अडकून पडला आहे, त्यामुळे निर्यातीत अडथळे निर्माण झाले आहेत.

या परिस्थितीमुळे भारताच्या ऑटो पार्ट्स (वाहन घटक) उद्योगाच्या उत्पादन आणि निर्यातीवरही परिणाम झाल्याचे समोर आले आहे. उद्योगातील प्रतिनिधींनी सरकारकडे आर्थिक मदत आणि उत्पादनासाठी लागणाऱ्या ऊर्जा स्रोतांचा स्थिर पुरवठा मिळावा अशी मागणी केली आहे.

मिंट या वृत्तपत्राच्या 10 मार्चच्या वृत्तानुसार, ऑटोमोटिव्ह कंपोनंट मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने (एसीएमए) 9 मार्च रोजी अवजड उद्योग मंत्रालयाला पत्र लिहून चिंता व्यक्त केली होती.

यात निर्यातीत अडथळे, कारखान्यांना ऊर्जा पुरवठ्याची समस्या आणि महत्त्वाच्या कच्च्या मालाच्या आयातीत होणारा उशीर यांचा समावेश असल्याचे सांगितले आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)