'सरकारने जनतेची दिशाभूल थांबवून वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी', गॅस तुटवड्यावर विजय वडेट्टीवार काय म्हणाले?

इराणचे आणि अमेरिका-इस्रायल सोबत युद्ध सुरू असल्यामुळे इंधनाचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. या काळात इंधनाचे नियोजन नीट व्हावे, त्याचे वितरण योग्य व्हावे यासाठी केंद्र सरकारने जीवनावश्यक वस्तू कायदा, 1955 लागू केला आहे.

अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्धामुळे जगभरात पेट्रोलियम पदार्थ आणि नैसर्गिक वायूचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. इराणजवळील होर्मुझची सामुद्रधुनी तणावाच्या पार्श्वभूमीवर वाहतुकीसाठी बंद आहे.

भारत सरकारने देशात इंधन आणि गॅसचा तुटवडा नसल्याचे जाहीर करत चिंता करण्याचे कारण नसल्याचे म्हटले होतं. परंतु, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक गॅस मंत्रालयाने देशात जीवनाश्यक वस्तू कायदा, 1955 ॲक्ट 1955) लागू केला आहे.

काँग्रेस विधिमंडळ नेते वडेट्टीवार यांनी विधानसभेत गॅसच्या तुटवड्यावर आपलं मत व्यक्त केलं. ते म्हणाले की, राज्यात सध्या घरगुती गॅसचा प्रचंड तुटवडा निर्माण झाला असून, सर्वसामान्य गृहिणींमध्ये भीती आणि अस्वस्थतेचे वातावरण आहे.

एकीकडे सरकार विकासाच्या गप्पा मारत असताना दुसरीकडे जनतेला आपली चूल कशी पेटवायची, याची चिंता सतावत आहे. सरकारने या गंभीर परिस्थितीवर तत्काळ आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी त्यांनी विधानसभेत केली.

राज्यातील सद्यस्थिती मांडताना वडेट्टीवार म्हणाले काल विधानसभेचे कामकाज रात्री एक वाजेपर्यंत सुरू असताना कँटीन बंद होते. बाहेरील हॉटेल्स गॅसअभावी बंद आहेत. मुंबई आणि नागपूरमधील सुमारे 30 टक्के हॉटेल्स गॅस तुटवड्यामुळे बंद ठेवण्यात आली आहे. याचा मोठा फटका अर्थव्यवस्थेला बसत आहे अशी माहिती वडेट्टीवार यांनी सभागृहाला दिली.

गॅसच्या तुटवड्यामुळे काळाबाजार वाढण्याची भीती असून, काल HPC ची 18 लाख रुपयांच्या सिलिंडरची गाडी चोरीला जाण्याची घटना घडली आहे. ही कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने भयावह स्थिती आहे. गॅस टंचाईच्या निषेधार्थ कोल्हापूर आणि विदर्भासह राज्यभरात आंदोलने सुरू झाली आहेत. महिला भगिनींमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे, अस वडेट्टीवार सभागृहात म्हणाले.

अधिवेशन सुरू आहे,हा विषय केंद्राच्या अखत्यारीत असल्यामुळे सरकारने हा पुरवठा बाबत परिस्थिती सांगितली पाहिजे. युद्धजन्य परिस्थिती किंवा जागतिक कारणांमुळे पुरवठा विस्कळीत झाला असेल, तर सरकारने सध्या साठा किती उपलब्ध आहे आणि पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी राज्य सरकार काय उपाययोजना करत आहे, याचे निवेदन सरकारने सभागृहात केले पाहिजे अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी केली.

अध्यक्षांनी यावर निर्देश देताना सांगितले की, हा विषय केंद्राशी संबंधित असला तरी राज्य सरकार जनतेच्या हितासाठी सर्व उचित उपाययोजना करेल.

केंद्र सरकारच्या धोरणावर ॲड. प्रकाश आंबेडकरांची टीका

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू क्षेत्रात केंद्र सरकारने ESMA लागू केल्यानंतर वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी मोदी सरकारच्या ऊर्जा धोरणावर टीका केली आहे. काही दिवसांपूर्वीपर्यंत सर्व काही सुरळीत असल्याचा दावा करणाऱ्या सरकारने अचानक ESMA लागू केल्याने परिस्थिती गंभीर असल्याचे स्पष्ट होत असल्याचे आंबेडकर म्हणाले.

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर त्यांनी लिहिलं की, केंद्र सरकार अनेक वर्षांपासून 'आत्मनिर्भरते'चे जुमले देत आहे. मात्र आवश्यक गॅस साठा आणि त्यासंबंधित पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यात संभाव्य संघर्ष होऊ शकतो आणि त्याचा पुरवठा साखळीवर परिणाम होऊ शकतो, हे माहित असूनही सरकारने कोणतीही ठोस तयारी केली नाही, असा आरोप आंबेडकरांनी केला.

अल्जेरिया, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, नॉर्वे यांसारख्या देशांकडून गॅस आयात करण्याकडेही दुर्लक्ष करण्यात आल्याचे म्हणत अमेरिका–इराण संघर्ष प्रत्यक्ष सुरू होईपर्यंत सरकारने या पर्यायांना दुय्यम प्राधान्य दिल्याचं आंबेडकर म्हणाले.

या पार्श्वभूमीवर भारताच्या ऊर्जा धोरणाची पोलखोल झाली म्हणत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हर्षदीप सिंह पुरी यांच्या धोरणांमुळे लहान व मध्यम स्तरावरील ढाबे, रेस्टॉरंट्स तसेच हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रातील लोकांच्या उपजीविकेवर गदा येणार असल्याचंही ते म्हटले.

विवाह सोहळे आणि धार्मिक कार्यक्रमांतील केटरिंग व्यवसायावरही याचा परिणाम होईल. गॅसची कमतरता आणि दरवाढ यामुळे LPG वर चालणाऱ्या लाखों ऑटो व टॅक्सी चालकांवर थेट परिणाम होणार असून खत उद्योगावरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो. परिणामी शेती उत्पादन कमी होऊन अन्नधान्य महागण्याची शक्यता असल्याचेही आंबेडकर यांनी नमूद केले.

CNG ला सध्या प्राधान्य दिले जात असले तरी अमेरिका–इराण संघर्ष दीर्घकाळ चालल्यास CNG वर अवलंबून असलेल्या भारतीय उद्योगांवर आणि विविध क्षेत्रांवर त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात, असा इशाराही त्यांनी दिला. तसेच पंतप्रधान मोदी यांनी अमेरिकेसमोर नतमस्तक होऊन भारतातील मध्यमवर्गीय आणि गरीब जनतेला संकटात ढकलले असल्याची तीव्र टीकाही आंबेडकर यांनी केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे अमेरिकेसमोर नागडे झाले आहेत आता ते देशातील जनतेला नागडे करताय का? असा घणाघाती हल्ला त्यांनी केला.

गॅस तुटवड्यावर छगन भुजबळ नेमकं काय म्हणाले?

घरगुती गॅसचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने कंपन्यांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. याचा परिणाम राज्यातील हॉटेल चालकांवर होणार असल्याने त्यांच्या संघटनेच्या प्रतिनिधींनी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांची भेट घेतली.

या भेटीनंतर राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले, "भारत सरकारने काढलेल्या आदेशात असं म्हटलं आहे की तुम्ही फक्त घरगुती वापराच्या गॅस पुरवठ्यावर पूर्ण लक्ष द्या.

घरगुती गॅसची कमतरता होणार नाही याकडे लक्ष देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याचा अर्थ असा की व्यावसायिक पुरवठा तेवढा पूर्णवेळ राहणार नाही."

बेकरी व्यवसायावर काय परिणाम होईल?

एलपीजी गॅसच्या तुटवड्यामुळे बेकरीवर देखील परिणाम होतोय का याबद्दल द बॉम्बे बेकर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष नासिर अन्सारी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले की, "एलपीजी गॅस शॉर्टेजमुळे आमच्या बेकरींवर देखील याचा परिणाम आता जाणवू लागला आहे. पूर्वी आमच्या बेकऱ्या लाकूड भट्टीवर चालायच्या. मात्र आता पूर्णपणे गॅसवर कन्व्हर्ट झाल्या आहेत. व्यावसायिक गॅस कालपासून मिळणे अडचणीचे होत असल्याने बेकरी चालकांना बेकरी चालवताना समस्यांना सामोरे जावं लागत आहे."

नासिर अन्सारी म्हणाले, "11 मार्च पर्यंत पुरतील इतकेच सिलेंडर आमच्या बेकरी चालकांकडे उपलब्ध असून आज व्यावसायिक सिलेंडर आम्हाला मिळालेले नाहीत. या कारणाने बेकरी देखील पुढील काळात बंद ठेवण्याच्या तयारीत आम्ही आहोत. त्यामुळे पुढील काळात मुंबईत बेकरी प्रॉडक्ट मिळणे कठीण होऊ शकते. यावर अवलंबून असणाऱ्या लोकांच्या रोजगारावर देखील याचा परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे बेकरी व्यवसायिकांना व्यावसायिक सिलेंडर उपलब्ध करून द्यावे अशी आमची विनंती आहे."

'एकूणच कठीण दिसतंय'

छगन भुजबळ पुढे म्हणाले, "हॉटेल व्यावसायिकांनी म्हटलं की, आमचा पूर्ण पुरवठा बंद न करता 25 टक्के बंद करा. पण शेवटी आता मी काय करणार? मी मुख्यमंत्र्यांना सांगतो.

मी मुख्यमंत्र्यांशी बोललो, ते म्हणाले मी केंद्रात बोलतो पण एकूणच कठीण दिसतंय. कारण केंद्रातूनच असे निर्देश आहेत की घरगुती पुरवठा अडचणीत येऊ नये. आता आम्ही रॉकेल देता येईल का याचा विचार करतो आहोत.

दहा वर्षांपूर्वी नागपूर कोर्टाने म्हटलं आहे की, उज्वला असेल तर रॉकेल कशाला? पण आम्ही ही परिस्थिती न्यायालयाला कळवणार आहोत. ज्यांना रॉकेल वापरायचं आहे ते वापरू शकतील.

दुसरं म्हणजे मी हॉटेल वाल्याना विचारलं की तुम्ही रॉकेल वापरणार का? ते म्हणाले यात मोठी जोखीम आहे आणि आम्हाला पूर्ण व्यवस्था बदलावी लागेल."

पेट्रोलियम उत्पादने आणि नैसर्गिक वायूची उपलब्धता, पुरवठा आणि समान वितरण नियंत्रित करण्यासाठी भारत सरकारने हे पाऊल उचलले असल्याचे सांगितले जाते.

तरीही काही राज्यांमध्ये गॅसचा तुटवडा जाणवत आहे. दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारचा पुरवठा विभाग सक्रिय झाला असून गॅस सिलिंडरचा काळाबाजार रोखण्यासाठी उपाययोजना राबवण्यास सुरुवात केली आहे.

नागरिकांना जीवनावश्यक वस्तू योग्य दरात मिळाव्यात व त्यांचा काळाबाजार रोखण्यासाठीची तरतूद या कायद्यात आहे. केंद्र सरकारला या कायद्याद्वारे वस्तूंच्या किमती नियंत्रित करण्याचे व साठवणुकीवर मर्यादा घालण्याचे अधिकार आहेत.

हा कायदा लागू झाल्यावर नेमकं काय होतं?

जीवनावश्यक वस्तू कायदा, 1955 हा कायदा प्रामुख्याने अन्नधान्य, औषधं, इंधन आणि इतर आवश्यक वस्तूंचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी, त्यांच्या किमती नियंत्रित करण्यासाठी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी लागू केला जातो.

हा कायदा लागू झाल्यावर सरकार व्यापारी, घाऊक विक्रेते आणि उद्योजकांवर जीवनावश्यक वस्तूंच्या साठवणुकीवर मर्यादा घालू शकते. कृत्रिम टंचाई निर्माण करणाऱ्यांवर नियंत्रण येते.

त्याचबरोबर किंमत नियंत्रणासाठी म्हणजे ग्राहकांना योग्य दरात त्या वस्तू मिळाव्यात यासाठी सरकार या वस्तूंच्या किमती ठरवू शकते किंवा कमाल किंमत मर्यादा ठरवू शकते.

यामुळे वस्तूंचे उत्पादन, वाहतूक, वितरण आणि व्यापारावर सरकारचे थेट नियंत्रण येते. गरजेनुसार या वस्तूंचा पुरवठा अन्य राज्यांत किंवा विशिष्ट भागात वळवता येऊ शकतो.

जर कोणी वस्तूंचा बेकायदेशीर साठा करून ठेवला किंवा जास्त किमतीने विकला, तर प्रशासन त्यांच्यावर छापे टाकून मालाची जप्ती करू शकते. या कायद्याचे उल्लंघन केल्यास, दोषी व्यक्तीला 7 वर्षांपर्यंत कैद, मोठा आर्थिक दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. त्याचबरोबर जीवनावश्यक वस्तूंच्या व्यापारासाठी परवाना घेणे आवश्यक केले जाऊ शकते.

प्रशासन अलर्ट मोडवर

जागतिक युद्ध परिस्थितीमुळे इंधनाचा तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने महाराष्ट्र राज्य प्रशासनाने खबरदारीचे उपाय योजण्यास सुरुवात केली आहे.

अशा परिस्थिती गॅस इंधनाचे दर वाढण्याची, घरगुती गॅसचा अवैध वापर (काळाबाजार) वाढण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने घरगुती गॅसचे वितरण सुरळीत ठेवण्यासाठी उपाययोजना करण्यास सुरुवात केली आहे.

सोलापूर जिल्हा प्रशासनातील पुरवठा विभागाने पत्रक काढून घरगुती गॅसचा अवैध वापर रोखण्यासाठी गॅस एजन्सींच्या तपासण्या करण्याबाबत सूचना दिल्या आहे.

त्याचबरोबर घरगुती एलपीजी गॅसच्या सुरळीत वितरणाकरिता तसेच घरगुती गॅसचा अवैध वापर रोखण्याकरिता दक्षता पथकाची स्थापना करून आवश्यक त्या तपासण्या करण्याच्या सूचना स्थानिक प्रशासनाला दिल्या आहेत.

गॅस तुटवड्यामुळे मुंबईतील 20 टक्के हॉटेल्स बंद

अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्धामुळे जगभरात पेट्रोलियम पदार्थ आणि गॅसचा तुटवडा भासू लागला आहे. केंद्र सरकारनेही काळाबाजार आणि साठेबाजी रोखण्यासाठी 25 दिवसांचा इंटर बुकिंग पीरियड सुरु केला आहे. दरम्यान, गॅस सिलिंडरच्या तुटवड्याचा हॉटेल व्यवसायावर परिणाम झाल्याचे दिसून येत आहे.

गॅस तुडवड्यामुळे मुंबईतील 20 टक्के हॉटेल्स बंद झाले आहेत. अशीच परिस्थिती राहिल्यास 50 टक्के हॉटेल्स बंद होतील, अशी माहिती आहार संघटनेचे (इंडियन हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशन सचिव) विजय शेट्टी यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

गॅसच्या तुटवड्या संदर्भात आणि अत्यावश्यक सेवेमध्ये हॉटेल व्यवसायाचा समावेश करावा यासाठी आहार संघटनेच्या प्रतिनिधींनी अन्न व पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांची भेटही घेतली आहे.

आहार संघटनेने केंद्रीय मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांना पत्र लिहून सध्या सुरू असलेल्या गॅस पुरवठ्याच्या समस्येवर चिंता व्यक्त केली आहे. सरकारच्या धोरणानुसार घरगुती गॅस सिलिंडर ग्राहकांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर आहार संघटनेने पत्र लिहिले आहे.

संघटनेने पत्रात म्हटलं की, सध्याची जागतिक परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर आहे. याचा परिणाम पीएनजी पुरवठ्यावर झाला आहे. त्याचा सर्वाधिक फटका हा हॉटेल व्यवसायावर झाला आहे. आमच्या या व्यवसायावर अनेकांचे कुटुंब अवलंबून आहे, रोजगारात या क्षेत्राचे मोठे योगदान आहे.

केंद्र सरकारने घरगुती गॅस सिलिंडरला प्राधान्य (कलम 3) दिल्याचा परिणाम हॉटेल आणि हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रावर होणार आहे. याचा कर्मचाऱ्यांनाही फटका बसणार आहे, उत्पन्नावर परिणाम होणार आहे.

जागतिक पातळीवर निर्माण झालेल्या या अपरिहार्य परिस्थितीचा विचार करून उद्योग क्षेत्राला पीएनजी पुरवठ्यात 25 टक्क्यांपर्यंत कपात झाली तरी ती कशीबशी सांभाळता येईल. मात्र 100 टक्के कपात किंवा पूर्णपणे पुरवठा बंद झाला, तर अनेक उद्योगांना, संस्थांना दैनंदिन कामकाज करणं अशक्य होईल, अशी चिंता आहार संघटनेने पत्रात व्यक्त केली आहे.

त्याचबरोबर हॉस्पिटॅलिटी उद्योगाला किमान पीएनजी पुरवठा सुरू राहील, यासाठी हस्तक्षेप करावा. त्यामुळे रेस्टॉरंट्स आणि हॉटेल्स सुरू राहू शकतील आणि कामगारांच्या उपजीविकेचे संरक्षण होईल, अशी विनंतीही आहार संघटनेने व्यक्त केली आहे.

25 दिवसांच्या आत सिलिंडर बुक करता येणार नाही

सरकारने तेल रिफायनरींना एलपीजीचे उत्पादन वाढवणे आणि अतिरिक्त उत्पादनाला घरगुती वापरासाठी उपलब्ध करुन देण्याचे आदेश दिले आहेत.

सध्या इराणसोबत इस्रायल आणि अमेरिकेचे युद्ध सुरू आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. बदललेल्या भू-राजकीय परिस्थितीमुळे निर्माण झालेल्या अडचणी आणि एलपीजीचा तुटवडा कमी करण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर पोस्ट करून ही माहिती दिली आहे. यात सरकारने म्हटले आहे की एलपीजीच्या पुरवठ्याला सरकारने प्राधान्य दिले आहे.

याच बरोबर साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्याच्या दृष्टीने सिलिंडरसाठी 25 दिवसांचा इंटर बुकिंग पीरियड लागू करण्यात आला आहे.

याआधी, दुसरा सिलिंडर बुक करण्यासाठी 21 दिवसांचा कालावधी लागत असे. पण आता हा कालावधी 4 दिवसांनी वाढवण्यात आला आहे.

या निवेदनात मंत्रालयाने म्हटले आहे की आयात एलपीजीतून होणाऱ्या बिगर घरगुती पुरवठ्यासाठी हॉस्पिटल आणि शैक्षणिक संस्थांसारख्या अत्यावश्यक सेवांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.

मंत्रालयाने म्हटले आहे की व्यावसायिक वापरासाठी ज्या ठिकाणी गॅसचा पुरवठा होत आहे तो अशा ठिकाणी जाणे आवश्यक आहे जिथे त्याची सर्वांत जास्त गरज आहे, जसं की हॉस्पिटल आणि शैक्षणिक संस्था.

अन्य बिगर-घरगुती क्षेत्रातील एलपीजी सप्लायसंबंधी प्रकरणांचे निवारण करण्यासाठी सरकारने एक समिती बनवली आहे. ज्यामध्ये ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांच्या तीन कार्यकारी संचालकांचा समावेश आहे. ही समिती रेस्टॉरंट, हॉटेल आणि अन्य उद्योगांकडून जे पुरवठ्यासंदर्भातील विनंतीवर निर्णय घेईल.

कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ

अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्धाचा परिणाम शेअर बाजार आणि जागतिक तेल बाजारावर झाला.

तेलाची किंमत प्रति बॅरल 100 डॉलरहून जास्त (9 हजार 232 रुपयांहून अधिक) झाली आहे. तसेच शेअर बाजारात घसरण झाली आहे.

युद्धाच्या स्थितीमुळे होर्मुझ सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या जहाज वाहतुकीत दीर्घकाळ अडथळे येण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

इराणच्या सरकारी माध्यमांनी वृत्त दिले आहे की, अयातुल्ला अली खामेनी यांचे पुत्र मोज्तबा खामेनी हे इराणचे सर्वोच्च नेते होतील.

आठवड्याभरापासून संघर्ष सुरू असताना सत्ता अद्याप आपल्याच हातात असल्याचे संकेत इराणने या नव्या निवडीतून दिल्याचे दिसते.

गेल्या 2-3 दिवसात अमेरिका-इस्रायलने इराणवर नव्याने हवाई हल्ले केले. त्यात अनेक ऑइल डेपोंचे नुकसान झाले.

या प्रदेशातील तेलसाठ्यांना झालेल्या हानीमुळे तेलाच्या किमतीत वाढ झाली आहे. सोमवारी (9 मार्च) सकाळी तेलाच्या किमतीत 18 टक्क्यांनी वाढ झाली असून प्रति बॅरल तेलाची किंमत 109 डॉलर झाली आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)