इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेजेश्कियान यांनी शेजारी देशांची माफी का मागितली?

इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेजेश्कियान यांनी शेजारी देशांवर हल्ला केल्याबद्दल त्यांची माफी मागितल्यामुळे अनेकांना आश्चर्याचा धक्का बसला आहे.

पेजेश्कियान यांनी देशाचं हंगामी नेतृत्व म्हणून शनिवारी (7 मार्च) सकाळी एका सार्वजनिक भाषणात माफी मागितली.

एखाद्या राष्ट्राने माफी मागितली जाण्याची घटना आणि तेदेखील युद्ध सुरू असताना, खूपच दुर्मिळ बाब मानली जाते. सर्वसाधारणपणे नेते 'दिलगिरी' व्यक्त करतात किंवा जबाबदारी झटकतात.

त्याऐवजी पेजेश्कियान यांनी, शेजारी देशांना लक्ष्य करण्यात आल्याची बाब थेटपणे स्वीकारली आहे. ते म्हणाले की इराणच्या सैन्याला सांगण्यात आलं आहे की जोपर्यंत कोणत्याही देशातून इराणवर हल्ला होत नाही, तोपर्यंत त्या देशावर हल्ला करण्यात येऊ नये.

ते म्हणाले, "मला वाटतं की ज्या शेजारी देशांवर हल्ला झाला, त्यांची माफी मागणं आवश्यक आहे. शेजारी देशांवर हल्ला करण्याचा आमचा कोणताही हेतू नाही."

यातून फक्त एकच प्रश्न निर्माण होतो, तो म्हणजे ही खरोखरंच माफी आहे का आणि जर असेल तर आताच का?

शेजारी देशांना संदेश देण्याचा प्रयत्न

एक शक्यता अशी आहे की इराणचं हंगामी नेतृत्व, या प्रदेशात ज्या घडामोडी घडताना दिसत आहेत ते कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

शनिवारी, 28 फेब्रुवारीला अमेरिका आणि इस्रायलनं केलेल्या हल्ल्यांनंतर या प्रदेशातील काही देशांना देखील या युद्धाचा फटका बसला आहे.

पेजेश्कियान यांनी संकेत दिला की सुरुवातीच्या हल्ल्यांमध्ये इराणचे वरिष्ठ कमांडर मारले गेल्यानंतर आणि केंद्रीय कमांड व्यवस्थेवर परिणाम झाल्यानंतर हे हल्ले 'फायर ॲट विल' (इच्छेनुसार हल्ला करणं) च्या सूचनांनुसार करण्यात आले.

माफी मागून ते कदाचित हा संदेश देऊ पाहत आहेत की इराणला युद्धाचं रूपांतर व्यापक प्रादेशिक संघर्षात करायचं नाहीये.

या संदेशातून अप्रत्यक्षपणे एक राजकीय वास्तवदेखील स्वीकारलं जातं. जर शेजारी देशांनी त्यांच्या भूमीवर असलेल्या तळांवरून अमेरिकेच्या सैन्याला कारवाई करण्याची परवानगी जरी दिली असेल, तरीदेखील इराणनं जर त्यांनी उघडपणे लक्ष्य केलं, तर त्यातून इराण स्वत:ला आणखी एकटं पाडण्याची जोखीम घेईल.

मात्र या माफीचं रूपांतर एखाद्या धोरणात होईल की नाही, हे स्पष्ट नाही.

माफी मागितल्यावरही हल्ले होण्यामागचा अर्थ काय?

या प्रदेशातून येत असलेल्या बातम्यांमधून दिसतं की इराण किंवा त्याच्याशी जोडलेल्या शक्तींकडून होत असलेले हल्ले अद्याप थांबलेले नाहीत.

कतार आणि युएई या दोन्ही देशांनी शनिवारी (7 मार्च) दुपारी म्हटलं की त्यांच्या दिशेनं येत असलेली क्षेपणास्त्र रोखली आहेत.

जर याचप्रकारे हल्ले सुरू राहिले तर इराणच्या नेतृत्वाच्या नियंत्रणासंदर्भात गंभीर प्रश्न उपस्थित होतात.

हल्ल्यांच्या पहिल्या लाटेत इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांच्यासह अनेक महत्त्वाच्या व्यक्ती मारल्या गेल्यानंतर निर्णय घेण्याची प्रक्रिया एका हंगामी नेतृत्व परिषदेच्या हाती गेली आहे.

तात्त्विकदृष्ट्या ही व्यवस्था आधीच्या तुलनेत पेजेश्कियान यांच्यासारख्या नेत्यांचा प्रभाव वाढवते. कारण आधीच्या व्यवस्था एकाच सर्वोच्च नेतृत्वाच्या अधीन राहून काम करत असे.

मात्र कामकाजात रेव्होल्युशनरी गार्ड्ससारख्या शक्तिशाली सैन्याला आणि संरक्षण संस्थांना नियंत्रणात ठेवण्याच्या क्षमतेबद्दल आताही अनिश्चितता कायम आहे.

जर राष्ट्राध्यक्षांनी वक्तव्यं करूनही इराणकडून शेजारी देशांवर हल्ले सुरूच राहिले, तर ते या गोष्टीचं चिन्हं असतील की संवादाची व्यवस्था ढासळली आहे किंवा ही परिस्थिती चिघळू नये असे ज्यांना वाटत आहे अशा गटांकडून त्यांच्याकडून दबाव येत आहे.

सुरक्षा व्यवस्थेत असलेले कट्टरतावादी घटक प्रदीर्घ काळापासून युक्तिवाद करत आहेत की प्रादेशिक दबाव हाच अमेरिका आणि इस्रायलच्या लष्करी शक्तीच्या विरोधातील इराणचा सर्वात भक्कम बचाव आहे.

देशांतर्गंत प्रतिक्रियांमधून देखील हाच तणाव दिसून येतो. काही कट्टरतावादी नेत्यांनी आधीच पेजेश्कियान यांचं वक्तव्यं हे कमकुवतपणाचं असल्याचं म्हणत त्यावर टीका केली आहे.

इराणमध्ये सध्याची राजकीय परिस्थिती चांगली नाही. व्यवस्थेच्या सर्वात वरच्या स्तरावर असणारे अनेक सर्वात शक्तिशाली कट्टरतावादी नेते आता राहिलेले नाहीत. तर खालच्या स्तरावर असणारे अनेक अधिकारी आणि कमांडर कोणत्याही मवाळ भूमिकेकडे मोठ्या संशयानं पाहतात.

त्यांच्या दृष्टीनं परदेशी सरकारांची माफी मागणं, राष्ट्रीय संकटाच्या काळात नमतं घेतल्यासारखं दिसू शकतं.

अमेरिका याकडे कसं पाहते आहे?

राष्ट्राध्यक्षांची ही प्रतिक्रिया इराणच्या बाहेर एकदम वेगळ्या नजरेतून पाहिली जात आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लगेचच ट्रूथ सोशलवर दावा केला आहे की इराणनं त्यांच्या शेजारी देशांची 'माफी मागितली आणि शरणागती पत्करली'. तसंच त्यांनी दावा केला की यातून हे सिद्ध होतं की अमेरिका आणि इस्रायलच्या सैन्याच्या दबाबाचा परिणाम होतो आहे.

या भाषेतून हेदेखील दिसून येतं की अमेरिका इराणच्या संकेतांकडे कोणत्या प्रकारे पाहते. ट्रम्प वारंवार म्हणाले आहेत की इराणची 'पूर्ण शरणागती' त्यांना हवी आहे.

ट्रम्प यांची मागणी डिप्लोमॅटिक विरोधाभास निर्माण करते.

ऐतिहासिकदृष्ट्या असं फार थोड्या वेळा झालं आहे की फक्त हवाई हल्ले केल्यानंतर एखाद्या देशानं विनाअट शरणागती पत्करली आहे. मग बॉम्बहल्ले कितीही तीव्र असले तरीदेखील असं कमीच झालं आहे. जमिनीवर सैन्य उतरवल्याशिवाय असं घडवून आणणं अत्यंत कठीण असतं.

त्यामुळे पेजेश्कियान यांनी माफी मागण्यास इराणची शरणागती म्हणून सादर करणं, हे अमेरिकेसाठी एक राजकीय युक्ती म्हणून काम करू शकते. म्हणजेच ते औपचारिकपणे शरणागतीची मागणी सोडून न देता युद्धाच्या परिणामांबाबत प्रगती झाल्याचा दावा करू शकतात.

पेजेश्कियान यांचा संकेत

पेजेश्कियान आणि हंगामी नेतृत्व परिषदेसाठी यामागचं गणित वेगळं असू शकतं.

एखादा नवीन कायमस्वरूपी नेता पुढे येण्याआधी, आता शस्त्रसंधी केल्यानं परिस्थितीत स्थैर्य येऊ शकतं.

जर एखादा कट्टरतावादी धर्मगुरू इराणच्या राजकीय व्यवस्थेतील पुढील प्रमुख चेहरा बनला, तर डिप्लोमॅटिक शक्यतांना आणखी मर्यादा येऊ शकतात.

या शक्यतेतून आणखी एक राजकीय प्रश्न निर्माण होतो. ज्याच्याशी चर्चा करता येईल अशा नेत्याच्या स्वरुपात पेजेश्कियान स्वत:ला सादर करत आहेत का, म्हणजे एक असा व्यवहारी नेता ज्याच्याशी पाश्चात्य देश चर्चा करणं पसंत करतील?

पेजेश्कियान यांनी त्यांच्या भाषणात आव्हान आणि खुलेपणा, या दोन्हींमध्ये ताळमेळ साधण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी शरणागतीचा मुद्दा फेटाळला, मात्र शेजारी देशांच्या बाबतीत संयम बागळण्याचा संकेत देखील दिला.

त्याचबरोबर, इराणमधील भावी नेतृत्वासंदर्भातही वाद किंवा संघर्ष निर्माण होऊ लागला आहे.

विविध राजकीय आणि धार्मिक व्यक्तिमत्व, त्याचबरोबर इस्लामिक रेव्होल्युशनरी गार्ड्स कॉर्प्स आणि सुरक्षा दलांमधील कमांडर, सध्याच्या संकटकाळाकडे त्यांची स्थिती मजबूत करण्यासाठीची संधी म्हणून पाहू शकतात.

काहीजण असेंब्ली ऑफ एक्सपर्ट्सकडे मागणी करत आहेत की त्यांनी लवकरात लवकर पुढील नेतृत्वाची निवड करावी.

जर पेजेश्कियान यांना स्थैर्य निर्माण करण्यात अपयश आलं किंवा त्यांना सशस्त्र दलांवर नियंत्रण मिळवता आलं नाही, तर त्यांचे स्पर्धक असा युक्तिवाद करू शकतात की यापेक्षा कठोर भूमिकेची आवश्यकता आहे.

अर्थात सध्या सर्वात तत्काळ परीक्षा इराणच्या सीमेबाहेर द्यावी लागणार आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)