काश्मीर: भारतीय लष्कर मानवाधिकारांचं पालन करतं - निवृत्त लेफ्टनंट जनरल डी. एस. हुड्डा

जम्मू काश्मीर राज्याला लागू विशेष दर्जा काढून घेण्यासंदर्भात कलम 370 हटवण्यात आल्यानंतर काश्मीरमध्ये तैनात सुरक्षा दलांकडून अमानुष मारहाण आणि छळ केला जात असल्याचा आरोप होत आहे. लष्कराने या आरोपांचा इन्कार केला आहे.

बीबीसीने यासंदर्भात निवृत्त लेफ्टनंट जनरल डीएस हुड्डा यांच्याशी बातचीत केली. पहिल्या सर्जिकल स्ट्राईक मोहिमेचे प्रमुख म्हणून हुड्डा यांची भूमिका निर्णायक होती.

सप्टेंबर 2016 मध्ये पाकिस्तानविरुद्ध करण्यात आलेल्या सर्जिकल स्ट्राईकवेळी उत्तर विभागाची धुरा हुड्डा यांच्याकडेच होती. भारतीय लष्कर मानवाधिकारांचं पालन करतं असं हुड्डा यांनी सांगितलं.

हुड्डा सांगतात, "लष्कराच्या कोणत्याही व्यक्तीवर मानवाधिकारांचं उल्लंघन आरोप झाला तर त्याची चौकशी होते. आरोप सिद्ध झाल्यास संबंधित व्यक्तीवर कारवाई होते. हे आरोप खरे असतील, तर हे वर्तन चुकीचं आहे यात शंकाच नाही. मात्र जम्मू काश्मीरमध्ये तैनात सगळं लष्कर नागरिकांशी असं वर्तन करत असेल असं म्हणणं चुकीचं ठरेल. भारतीय लष्कराच्या धोरणानुसार मानवाधिकारांच्या पालनाला सर्वाधिक महत्त्व दिलं जातं आणि हेच आम्ही काश्मीरमध्ये फॉलो केलं आहे."

हुड्डा पुढे सांगतात की, "यासंदर्भात अधिकृतपणे तक्रार करण्यात आली आहे का अनौपचारिक पद्धतीने, तक्रारीचं स्वरुप कसंही असलं तरी प्रकरणाची चौकशी होते'. लष्कराच्या बरोबरीने पोलिसही याप्रकरणाची चौकशी करतात."

अनेक सैनिकांना याअंतर्गत शिक्षा झाली आहे. अनेक तक्रारी येतात मात्र यापैकी 90 टक्के तक्रारींमागचा उद्देश चुकीचा आणि गैर असतो अशीही वस्तुस्थिती आहे.

घटनेने दिलेला विशेष राज्याचा दर्जा काढून घेतल्यानंतर काश्मीरमध्ये लष्कर मारहाण आणि शोषण करत आहे असं आरोप केले जात आहेत.

लोखंडी दंडुका आणि तारेने आम्हाला मारण्यात आलं. विजेचे झटके देण्यात आले असं काही गावकऱ्यांनी बीबीसीला सांगितलं.

काही गाववाल्यांनी शरीरावरच्या जखमा मला दाखवल्या. मात्र बीबीसीला या आरोपांबाबत अधिकाऱ्यांकडून स्पष्टीकरण मिळालेलं नाही.

दरम्यान भाजपने या आरोपांचं खंडन केलं आहे. भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते नलिन कोहली यांनी यासंदर्भात माहिती दिली. मी ही बातमी पाहिलेली/वाचलेली नाही. मी यासंदर्भात इंटरनेटवर वाचलं आहे. बातमीतच असं म्हटलं आहे की आरोपांची पुष्टी होऊ शकत नाही. त्यामुळे आता यावर विश्वास ठेवणं कठीण आहे.

मात्र असं काही घडलं असेल तर देशात सशक्त न्यायव्यवस्था आहे. आरोपांमध्ये तथ्य असेल तर लष्कराच्या व्यक्तींनाही शिक्षा झालेली आहे.

या आरोपांबाबत बीबीसीने लष्कराची बाजू समजून घेण्याचा प्रयत्न केला.

आम्ही नागरिकांना मारहाण केलेली नाही. अशा कोणत्याही आरोपांची तूर्तास कल्पना नाही असं लष्कराचे प्रवक्ते कर्नल अमन आनंद यांनी सांगितलं. हे आरोप विरोधी विचारांच्या व्यक्तींकडून झालेले आरोप असू शकतात असं त्यांनी सांगितलं.

भाजप प्रवक्ते नलिन कोहली यांनीही लष्कराच्या प्रवक्त्याप्रमाणे भूमिका घेतली. अनेकदा राजकीय दबावामुळे सुरक्षायंत्रणांविरोधात अशा स्वरुपाचे आरोप केले जातात.

कोहली पुढे म्हणतात, 'जम्मू काश्मीरमध्ये कट्टरतावाद्यांनी दुकानदाराची हत्या केली आहे. कर्फ्यू हटवण्यात आल्यानंतर या दुकानदाराने दुकान उघडलं होतं. दोन दिवसांपूर्वी मुस्लिम बंजारा समाजाच्या दोन व्यक्तींची हत्या करण्यात आली. काश्मीरमध्ये परिस्थिती सुरळीत असू शकत नाही असं वाटणारी माणसं अशी कृत्यं करत आहेत'.

बीबीसी प्रतिनिधी समीर हाश्मी यांनी काश्मीरमधील दक्षिण जिल्ह्यांमध्ये जाऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला. छापे, मारहाण आणि शोषण झालेल्या गावकऱ्यांनी त्यांची बाजू सांगितली.

यासंदर्भात कोहली यांना विचारलं असता, पाकिस्तान प्रायोजित कट्टरतावादातून असे आरोप होत आहेत.

भारतीय लष्कराने बीबीसीली दिलेल्या वक्तव्यानुसार या आरोपांची तातडीने शहानिशा केली जात आहे.

आम्ही मानवाधिकारांशी तडजोड करत नाहीत. आम्ही मानवाधिकारांचं पालन करतो असं लष्कराने म्हटलं आहे.

काश्मीरमध्ये मानवाधिकारांच्या पायमल्लीसंदर्भात अनेक बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. मात्र भारत सरकारने अशा बातम्यांचं खंडन केलं आहे.

भारत सरकारने जम्मू काश्मीरसंदर्भातील कलम 370 हटवलं आहे. या निर्णयावर टीकाही होत आहे. यासंदर्भात कोहली म्हणतात, काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे. कलम 370 काही विशिष्ट काळासाठीच होतं. यामुळे सीमेनजीक कट्टरतावाद फोफावला. सीमेपलीकडच्या दहशतवाद्यांनी काश्मीर हा सतत धुमसत असल्याचं दाखवलं. मात्र प्रत्यक्षात असं नाही.

कलम 370ने लडाख आणि जम्मू या दोन महत्त्वाच्या भागांना दुर्लक्षित केलं. काश्मीर खोऱ्यातील लोकांना यामुळे अनेक गोष्टी सहन कराव्या लागल्या. कट्टरतावादी संघटनांच्या कारवायांमध्ये अनेकजणांचा मृत्यू झाला. म्हणूनच मोदी सरकारने हे कलम हटवण्याचा निर्णय घेतला.

सरकारच्या निर्णयाने इथल्या नागरिकांमध्ये कट्टरतावादाची भावना वाढीस लागेल यावर कोहली म्हणतात, काश्मीर खोऱ्यातील व्यक्ती बंदुकीचा अंमल असलेलं जगणं आणि कट्टरतावादाच्या सावटाखालच्या जगण्याला कंटाळले आहेत.

भारतीय लष्करातर्फे भरती प्रक्रिया राबवली जाते तेव्हा मुस्लीमबहुल काश्मिरातून हजारो युवक त्यामध्ये भाग घेतात. मात्र जेव्हा ते सैन्यात भरती होतात, तेव्हा कट्टरतावादी संघटना त्यांना हेरतात, त्यांची हत्या करतात. औरंगजेब या तरुणाच्या बाबतीत हेच झालं होतं. औरंगजेब या युवकाबाबत जे घडलं त्यानंतर त्याचे दोन भाऊ लष्करात भरती झाले.

या घटना निदर्शक आहेत की लोकांना विकास हवा आहे. विकासापासून त्यांना वंचित ठेवण्यात आलं आहे. बंदुकीच्या धाकाखालचं जगणं त्यांना नकोय. म्हणूनच जम्मू काश्मीर आणि लडाख असे दोन केंद्रशासित प्रदेश करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. जेणेकरून इथे रोजगारनिर्मितीच्या संधी उपलब्ध होतील.

सुरक्षिततेचा उपाय म्हणून काश्मीर खोऱ्यात काहीजणांना अटक करण्यात आली. मात्र हा आकडा 3,000 वगैरेपेक्षा कमी आहे.

सुरुवातीला 600-700 लोकांना अटक करण्यात आली. आता हा आकडा 300वर आला आहे.

(बीबीसी प्रेझेंटर गीता गुरुमूर्ती यांनी नलिन कोहली यांच्याशी स्काईपच्या माध्यमातून संवाद साधला.)

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)