नरेंद्र मोदींचे मजुरांच्या पलायनावरील दावे आणि अनुत्तरीत प्रश्न

24 मार्च 2020 ला कोरोनाच्या संकटकाळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात 21 दिवसांच्या पहिल्या संपूर्ण लॉकडाऊनची घोषणा केली होती. कोरोना रोखण्यासाठी घराबाहेर पडण्यावर पूर्णपणे बंदी घातली होती. देशाच्या प्रत्येक भागात, प्रत्येक गल्लीत लॉकडाऊन केलं होतं.

नंतर पाहता-पाहता देशाच्या विविध भागांत असलेल्या कामगारांसमोर कोरोनाच्या संकटाबरोबरच अगदी खाण्या पिण्याचाही प्रश्न निर्माण झाला होता.

सगळीकडून घेरलेल्या संकटांमुळे बहुतांश कामगारांसमोर एकच रस्ता उरला होता, तो म्हणजे काहीतरी करून आपल्या घरी पोहोचण्याचा. पण लॉकडाऊनमध्ये प्रवासावर बंदी लावण्यात आलेली होती.

अशा कठिण परिस्थितीत लाखोंच्या संख्येत कामगार त्यांना जमेल तसं आप-आपल्या घराच्या दिशेनं निघाले होते. कोणी पायी निघालं, कोणी सायकलवर तर कोणी ट्रकमध्ये.

काही लोक रेल्वे मार्गांच्या माध्यमातून आपल्या घरांच्या दिशेनं निघाले होते. बहुतांश कामगार उत्तर प्रदेश आणि बिहारकडे निघाले होते. दिल्ली, मुंबई, बेंगळुरू, पंजाब, अहमदाबाद सारख्या ठिकाणांवरून अनेक दिवस अशाप्रकारे कामगारांचं पलायन सुरू होतं.

पहिल्या लॉकडाऊनच्या जवळपास दोन वर्षांनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कामगारांच्या पलायनासाठी महाराष्ट्र आणि दिल्ली सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप आता केला आहे.

"पहिल्या लाटेदरम्यान जेव्हा देशातील लोक लॉकडाऊनमध्ये आपआपल्या घरी निघाले होते, त्यावेळी आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञ, या लोकांनी आहे तिथंच राहायला हवं असं म्हणत होते. कारण एखाद्याला कोरोनाची लागण झालेली असेल, तर तो व्यक्ती सोबत कोरोना घेऊन जाईल, असा संदेश संपूर्ण जगात दिला जात होता.

त्यावेळी काँग्रेसच्या लोकांनी काय म्हटलं, मुंबईच्या रेल्वे स्थानकात उभं राहून लोकांना मुंबई सोडून जाण्यासाठी प्रोत्साहीत करण्यासाठी त्यांनी कामगारांना मोफत तिकिटं काढून दिली. लोकांना जाण्यासाठी प्रोत्साहीत केलं. महाराष्ट्रात आमच्यावर जे ओझं आहे, ते जरा कमी करा, तुम्ही उत्तर प्रदेश, बिहारचे आहात तिथं जा आणि कोरोना पसरवा, तुम्ही मोठं पाप केलं आहे असं सांगितलं," असं पंतप्रधान मोदी सोमवारी लोकसभेत म्हणाले.

पंतप्रधानांनी दिल्लीच्या केजरीवाल सरकारवरही प्रश्न उपस्थित केले. "त्याकाळी दिल्लीत असं सरकार होतं, त्यांनी जीपवर स्पिकर बांधून दिल्लीच्या झोपडपट्टी भागात गाडी फिरवत लोकांना मोठं संकट आहे आपल्या घरी, आपल्या गावी जा असं सांगितलं.

त्यांनी दिल्लीतून जावं यासाठी बसने अर्ध्या रस्त्यापर्यंत सोडलंदेखील. कामगारांसाठी संकट निर्माण केलं. त्याचा परिणाम म्हणजे, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि पंजाबमध्ये जिथं कोरोनाचा वेग फार नव्हता तिथं या पापामुळं कोरोनाचा संसर्ग वाढला," असं मोदी म्हणाले.

मोदींच्या वक्तव्यावर पलटवार

पंतप्रधानांच्या वक्तव्यावर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी ट्वीट केलं. "पंतप्रधानांचं हे वक्तव्य पूर्णपणे चुकीचं आहे. देशाला आशा आहे की, ज्या लोकांनी कोरोना काळात वेदना सहन केल्या, ज्यांनी आप्तेष्टांचे प्राण गमावले त्यांच्याप्रती पंतप्रधान संवेदनशील असतील. लोकांच्या वेदनांचं राजकारण करणं पंतंप्रधानांना शोभत नाही," असं केजरीवाल म्हणाले.

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यानंतर काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियंका गांधी यांनीही पंतप्रधान मोदींच्या वक्तव्याला प्रत्युत्तर दिलं.

"गरीब कामगार पायीच घरी निघाले तेव्हा, तशाच अवस्थेत अडचणीत सोडून द्यायचं होतं, असं पंतप्रधानांना वाटतं का? ज्या लोकांना त्यांनी सोडलं होतं, त्यांना घरी जाण्याशिवाय दुसरा पर्याय उरलेला नव्हता. ते पायीच घरी निघाले होते. त्यांची कुणीही मदत करायला नको होती, असं त्यांना वाटत होतं का? मोदींची इच्छा काय होती? मोदींची इच्छा काय आहे?" असं एका पत्रकार परिषदेत प्रियंका गांधी म्हणाल्या.

अशा परिस्थितीत विधानसभा निवडणूक होण्यापूर्वी कोरोना संकटाबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या या आक्रमक भूमिकेमागचं कारण नेमकं काय असू शकतं?

लखनऊमधील वरिष्ठ पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी म्हणाले की, "कोरोना काळात युपीमध्ये लोकांना ज्या पद्धतीनं त्रास झाला, गंगेत मृतदेह वाहून गेले, प्रचंड नुकसान झालं हा एक निवडणुकीचा मुद्दा बनला आहे. सरकार त्याच्या बचावात स्पष्टीकरण देत असल्याचं दिसतंय. सरकार चुका लपवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, सरकार बचावाच्या पवित्र्यात आहे."

लॉकडाऊनबाबत किती सज्ज होतं केंद्र सरकार?

दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या कामगारांच्या पलायनावरून आरोप-प्रत्यारोपांचा सिलसिला सुरू झाला आहे. पण कामगारांना परत जाण्यापासून रोखता आलं असतं का?

खरंच यामुळं कोरोना पसरला का? केंद्र सरकारनं कोरोना रोखण्याची जबाबदारी खांद्यावर घेतली आणि देशभरात लॉकडाऊन लावलं तेव्हा त्याची तयारी कशी केली होती?

माहितीचा अधिकार कायदा 2005 अंतर्गत मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करत बीबीसीनं कोरोनाचा सामना करण्याचा प्रयत्न करत असलेल्या, केंद्र सरकारच्या प्रमुख संस्था आणि विभागांसह राज्य सरकारांशी संपर्क केला होता.

देशभरात लॉकडाऊन लागणार हे, पंतप्रधानांच्या घोषणेपूर्वी या सर्वांना माहिती होतं का? असं बीबीसीनं विचारलं होतं.

तसंच त्यांनी सरकारच्या या पावलानंतर संकटाचा सामना करण्यासाठी विभागाची तयारी कशी केली? लॉकडाऊन प्रभावीपणे लागू करण्यासाठी आणि त्याच्या परिणामांचा सामना करण्यासाठी त्यांनी कशाप्रकारे काम केलं? असेही प्रश्न विचारण्यात आले होते.

बीबीसीनं केलेल्या सखोल चौकशीत असं समोर आलं की, लॉकडाऊन बाबत आधी कोणालाही माहिती नव्हती आणि त्याबाबतच्या तयारीचे बीबीसीला काही पुरावेही मिळाले नाहीत.

पहिल्या लॉकडाऊनदरम्यान मुंबईच्या वेगवेगळ्या रेल्वे स्थानकांवर हजारो लोकांची गर्दी जमा झाली होती. त्यावेळी महाराष्ट्रात कोरोनाचे हजारोंच्या संख्येनं रुग्ण असताना, हजारोंच्या संख्येत लोक रेल्वे स्थानकावर कसे जमा झाले? असा सवाल महाराष्ट्र सरकारसमोर उपस्थित करण्यात आला. हे त्यांच्या गुप्तचर विभागाचं अपयश आहे का? प्रशासनाला याबाबत माहिती कशी मिळाली नाही? अशी विचारणा सरकारला करण्यात आली.

महाराष्ट्र सरकारनं तेव्हा जबाबदारी झटकत भाजपची सत्ता असलेल्या गुजरातच्या सूरतमधून कामगारांबरोबर झालेल्या हिंसाचाराचा मुद्दा उपस्थित केला.

"वांद्र्यात जमा झालेली गर्दी असो वा सूरतमधील हिंसाचार, या सर्वासाठी केंद्र सरकार जबाबदार आहे. त्यांना मजुरांच्या परतण्याची व्यवस्था करण्यात अपयश आलं. या प्रवासी मजुरांना निवारा किंवा अन्न नको आहे. तर त्यांना त्यांच्या घरी जायचं आहे," असं महाराष्ट्र सरकारचे मंत्री, आदित्य ठाकरे म्हणाले होते.

त्याचप्रकारे पहिल्या लॉकडाऊननंतर दिल्लीच्या आनंद विहार रेल्वे आणि बस स्थानकावर हजारो कामगारांची गर्दी झाली होती. त्यानंतर दिल्ली सरकारच्या अनेक बसद्वारे कामगारांना उत्तर प्रदेशच्या सीमेपर्यंत सोडण्यात आल्याचं पाहायला मिळालं. तर उत्तर प्रदेश सरकारनंही बसद्वारे मजुरांना घरी पोहोचवलं होतं.

कामगारांच्या पलायनामुळं कसा पसरला कोरोना?

प्रवासी कामगार घरी परतू लागले तेव्हा संबंधित राज्यांची सरकारं सतर्क झाली. विशेषतः यूपी आणि बिहारला परतलेल्या कामगारांसाठी विलगीकरण केंद्र तयार करण्यात आलं. तिथं आलेल्या कामगारांना ठेवलं जात होतं. त्यांना तपासणीनंतरच गावी जाण्याची परवानगी देण्यात येत होती.

दिल्ली, मुंबई सारख्या शहरांमध्ये आधीपासूनच रुग्णालयं आणि आरोग्य व्यवस्था सगळीकडंच दबाव आलेला होता. अशा परिस्थितीत कामगार नाईलाजानं घरी परतले असले तरी त्यांचा फायदाच झाला, असं दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील सेंटर ऑफ सोशल मेडिसीन अँड कम्युनिटी हेल्थ सेंटरचे सहयोगी प्राध्यापक प्राचीनकुमार घोडसकर म्हणाले.

"लोक एका ठिकाणाहून दुसरीकडं गेले, तर संसर्गाचा धोका आणि शक्यता वाढते. पण परत गेलेले कामगार दिल्ली, मुंबई सारख्या ठिकाणी अगदी कमी जागेत राहत होते. एका खोलीत दहा-दहा लोक राहत होते. अशा शहरांमध्ये त्यांना अधिक धोका होता. ते शहरांमध्येच थांबले असते तर तिथं कोरोनाचा स्फोट झाला असता," असं प्राध्यापक घोडस्कर म्हणाले.

"गांवांमध्ये लोकसंख्येची घनता कमी आहे. गावातील परिसर मोकळा असतो. घरातही भरपूर जागा असते. त्यावेळी गावामध्ये मोकळा श्वास घेणं शक्य होतं. हे कामगार घाणेरड्या वातावरणातून चांगल्या वातावरणाकडे जात होते," असंही ते म्हणाले.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)