ओली र लेखकलाई ५ दिन थुनामा राख्न अदालतको अनुमति

काठमाण्डू जिल्ला अदालतले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पाँच दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ।

जेन जी आन्दोलनबारे छानबिन गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा शनिवार पक्राउ परेका ओली र लेखकलाई प्रहरीले दिएको पक्राउ पुर्जी र म्याद थपको मागबारे आइतवार जिल्ला अदालत काठमाण्डूमा बहस भएको थियो।

जिल्ला अदालत काठमाण्डूका सूचना अधिकारी दीपककुमार श्रेष्ठले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १४(६) बमोजिम पाँच दिन थुनामा राख्न अदालतले अनुमति दिएको बताए। "साथै प्रतिवादी केपी शर्मा ओली अस्वस्थ भई उपचारार्थ अस्पतालमा रहेको भन्नेसमेत देखिँदा निजको प्रभावकारी आवश्यक उपचारको व्यवस्था गर्न समेत यो आदेश गरिदिएको छ," आदेशमा भनिएको छ।

शनिवार पक्राउ परेका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई १० दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न माग गरिएको निवेदनमाथि जिल्ला अदालत काठमाण्डूका न्यायाधीश आनन्द श्रेष्ठको इजलासमा बहस भएको थियो।

अधिकारीहरूका अनुसार पूर्वगृहमन्त्री लेखकलाई प्रहरीले अदालतमा उपस्थित गराएको छ। स्वास्थ्यका कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा भर्ना भएका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भर्चुअल माध्यमबाट अदालती प्रक्रियामा सामेल भएका थिए।

अदालतमा ओली र लेखकका तर्फबाट वकिलले गरेका तीन तर्क

बहसका क्रममा विगतमा ओली प्रधानमन्त्री रहँदा उनका महान्यायधिवक्ता रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालले राजनीतिक पूर्वाग्रहले प्रेरित भएर अभियोग लगाइएको भन्दै रिहा गरिनुपर्ने जिकिर गरेका थिए।

उनले बीबीसीसँग भने, "गौरी बहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन आफैँमा बाझिने किसिमको छ। प्रतिवेदनमा उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने 'यसमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले कुनै किसिमको निर्देशन नदिएको र ज्यान मार्नेसम्मको घटना हुँदा उहाँहरूको संलग्नता देखिँदैन।' तर तल चाहिँ प्रहरीले गरेको र अरू प्रशासनले गरेको काममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले थाहा छैन या जानकारी छैन भन्न नपाउने भएकाले उहाँहरूको चरम लापरबाही देखियो भन्नुभयो।"

त्यस्तो लेखेको आधारमा फौजदारी मुद्दा दायर गर्न नसकिने बताउँदै बडाल थप्छन्, "त्यसले गर्दा यो प्रतिवेदनमा लेखेकै कुरा हेर्दा पनि उहाँहरूको संलग्नता छैन। प्रथम दृष्टिमा नै कसुर कायम हुने देखिँदैन।"

इजलाससमक्ष उनले पूर्वाग्रही ढङ्गले अभियोजन हुन नसक्ने तर्क गर्दै विगतको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुखको निर्देशनमा मुद्दा दायर भए पनि अदालतले त्यसलाई नमानेको नजिर पनि प्रस्तुत गरेको बताए।

बडालले भने, "यसमा पनि हामीले के भन्यौँ भने निर्णय त गरियो। तर मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई दुई भागमा बाँडियो र हतियार बोक्ने सुरक्षाकर्मीको बारेमा एउटा निर्णय भयो, अनि नबोक्ने व्यक्तिहरूका हकमा छुट्टाछुट्टै निर्णय भयो।"

उनले त्यसो गर्दा सुरक्षा निकायका व्यक्तिहरूका हकमा थप छानबिन गर्ने निर्णय लिएको उल्लेख गर्दै अरूको हकमा तत्कालै कारबाही गर्ने टुङ्गोमा सरकार पुगेको जनाए।

उनले भने, "अनि गृहमन्त्रीले हतियार नबोक्नेमा पनि जम्मा दुई जनाको हकमा कार्यान्वयन गर्ने भन्ने निर्णय लिए। यो त पूर्ण रुपमा राजनीतिक रूपमा प्रेरित भएर गरिएको हो भन्ने स्पष्ट छ। यस्तो अवस्थामा मुद्दा चल्न सक्ने अवस्था छैन।"

इजालासमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता बडालले ओली र लेखक भाग्न सक्ने स्थिति समेत नभएको तर्क गर्दै थुनामा राख्नु आवश्यक नरहेको जिकिर गरेका थिए।

यसैबीच पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीकोतर्फबाट उनकी श्रीमती राधिका शाक्यले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी रिट दर्ता गराएकी छन्।

सर्वोच्च अदालतका सह रजिस्टार अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार भोली उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ हुनेछ।

सरकारका प्रवक्ताले के भनेका थिए?

यसअघि सरकारका प्रवक्ता रहेका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलले सरकारले पूर्वाग्रह साँचेर ओली र लेखकलाई पक्राउ नगरेको बताएका थिए।

उनको भनाइ थियो, "हाम्रो पार्टी चुनावमा जाँदै गर्दा आफ्नो वाचापत्रको दोस्रो बुँदामा नै यो जुन (आयोगको) प्रतिवेदन छ, त्यो कार्यान्वयन गर्ने भनेका थियौँ। यो केही भएको होइन। वाचापत्रले पाएको म्यान्डेट हो।"

उनले वाचापत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार नै आयोगको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन आफूहरूले गरिरहेको पनि उल्लेख गरे। उनले अदालत र प्रहरीले आफ्नो प्रक्रिया पूरा गर्ने भन्दै 'कसैसँग केही प्रतिशोध' नरहेको दाबी गरेका थिए।

यसैबीच शनिवार सरकारले सार्वजनिक गरेको आफ्ना १०० वटा प्राथमिकतामा भदौ २४ गते भएका तोडफोड र जनधनको क्षतिबारे छानबिन गर्न समिति गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

खास गरी कांग्रेस र एमालेसहितका दलहरूले उक्त दिन भएको सिंहदरबार र राष्ट्रपति कार्यालयसहितका संरचनाको आगजनीमा संलग्नलाई कारबाही गरिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।