गगनको राजीनामा 'अस्वीकृत गर्ने' प्रस्ताव, हारको समीक्षामा कांग्रेस

पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा शुक्रवार धारणा राख्ने क्रममा अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरू सभापति गगन थापाको राजीनामाको विपक्षमा उभिएका नेपाली कांग्रेसकी उपसभापति पुष्पा भुसालले बीबीसीलाई बताएकी छन्।

उनका अनुसार बैठकमा सभापतिको राजीनामासँगै उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले उक्त राजीनामा अस्वीकृत गर्ने प्रस्ताव पनि पेस गरेका छन्।

"भविष्यमा वहन गर्नुपर्ने तमाम जिम्मेवारी थाँती राखेर उहाँले राजीनामा गर्न पाउनुहुन्न भनेर (शुक्रवार बोल्ने) सबै केन्द्रीय सदस्यहरूले भन्नुभयो," उनले भनिन्, "पार्टीको भविष्य पनि जोडिएकाले त्यसो गर्न नहुने अधिकांशको विचार रह्यो।"

उक्त दल हालैको चुनावमा पार्टीले बेहोरेको हारको समीक्षा र चुनावलगत्तै आएको सभापति थापाको राजीनामासम्बन्धी विषय निरूपण गर्न शुक्रवारबाट छलफलमा जुटेको छ।

हालैको प्रतिनिधिसभा चुनावमा आफूसहित सबै पार्टी पदाधिकारीहरूले पराजय बेहोरेसँगै सभापति थापाले राजीनामा दिएका थिए। जम्मा २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा कांग्रेसले प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रणालीतर्फ गरी ३८ सीट जितेको छ।

राजीनामा अस्वीकृत हुने सङ्केत

कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले सबैभन्दा पहिले सभापतिको राजीनामाको विषयलाई निरूपण गरिने र क्रमश: अन्य विषयमा छलफल हुँदै जाने बताए।

"बैठक अब लगातार चल्छ," उनले भने, "पार्टीको आवश्यकता र गम्भीरताको सबैलाई राम्रो बोध छ। कसको नेतृत्व आवश्यक छ, अगाडि कसरी जाने, महाधिवेशन कसरी गर्ने भन्नेमा (समितिका) हरेक व्यक्ति जिम्मवार छन्।"

आफ्नो राजीनामासम्बन्धी विषय पनि छलफलमा रहेको बैठकमा सभापति थापा भने अनुपस्थित थिए।

चुनावपछिको पहिलो पार्टी सुरु हुँदै गर्दा चुनावको मुखैमा भएको विशेष महाधिवेशनप्रति असन्तुष्ट रहेका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका कतिपय नेताले पनि थापाको राजीनामाले समाधान नदिने बताएका छन्।

"अब संसद् चल्दै गर्छ र सरकारले पनि सय दिन 'हनिमून' अवधिको सुविधा पाउँछ भने हामीले पनि त्यही बेला पार्टी एकताको अवसर लिनुपर्छ," देउवा खेमाका नेतामध्येका मीन विश्वकर्माले बीबीसीसँग भने।

चुनावको मुखमा कांग्रेसको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो। देउवा पक्षले निर्धारित समयमा नियमित महाधिवेशन नगरेको भन्दै असन्तुष्ट पक्षले विशेष महाधिवेशनमार्फत् थापालाई सभापति चुनेका थिए।

त्यसलाई निर्वाचन आयोगले वैधता दिएपछि कांग्रेस थापालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेर उनकै नेतृत्वमा चुनावमा गएको थियो।

सभापति थापाको राजीनामा 'अस्वीकृत हुन सक्ने' व्यापक अड्कलबाजीबारे सोधिएको प्रश्नमा प्रवक्ता चालिसेले "परीक्षा नै नदिई नतिजा निकाल्नु बुद्धिमानी नहुने" बताए।

"केन्द्रीय समितिका साथीहरूले त्यसमा छलफल गरेर स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने निर्णय गर्नुहुन्छ। त्यो उहाँको पक्षमा पनि हुन सक्छ वा उहाँलाई 'धन्यवाद' भनेर जान सक्ने पनि हुन सक्छ," उनले भने।

राजनीतिक टिप्पणीकार गोविन्द अधिकारी उक्त पार्टीले थापाको राजीनामा स्वीकृत नगर्ने सम्भावना आफूले देखेको बताउँछन्।

"लोकतान्त्रिक परिपाटीमा यस्तो अवस्थामा राजीनामा दिने चलन हुन्छ तर महाधिवेशनपछि स्वभाविक रूपमा नेतृत्वमा आएको स्थिति हुन्थ्यो भने राजीनामा उपयुक्त हुन्थ्यो। सायद उनको कार्यसमितिले स्वीकार गर्दैन।"

देउवा खेमाका नेता विश्वकर्मा पनि थापाको राजीनामा आवश्यक नै नभएको बताउँछन्।

"यद्यपि त्यसमा (राजीनामापत्रमा) के भनिएको छ भन्नेबारे म जानकार छैन," उनले भने, "तर राजीनामाले समाधानचाहिँ दिँदैन। अहिलेको आवश्यकता पार्टी एकता हो।"

चुनावको समीक्षा

केन्द्रमा चुनावको समीक्षा थाल्नुअघि कांग्रेसले पार्टी मातहतका समिति र उम्मेदवारहरूलाई पराजयका कारणहरूसहितको समीक्षा प्रतिवेदन दिन भनेको छ।

रास्वपाको पक्षमा आएको जनउभार मात्र नभई कांग्रेसभित्रका केहीले यो परिणाममा 'अन्तर्घात'लाई पनि कारण मानिरहेका छन्। सँगसँगै जिल्लास्तरबाट कारबाहीका सिफारिससम्बन्धी विवरण आएको बताइन्छ।

पार्टी प्रवक्ता चालिसले चुनावका बेला पार्टीका कतिपयले "अनुशासनको लक्ष्मणरेखा नाघेका" पाइएको सङ्केत गरे।

देउवा खेमाका नेता विश्वकर्मा "पार्टीभित्र बदलाको भावना राख्दा जे पनि भएको हुन सक्ने" बताउँछन्। तर दुवै पक्षले विगतका गल्तीकमजोरीबारे आत्मसमीक्षा गरेर सच्चिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

"हार्नु हारिहालियो। अब अहिले ठिक भए पनि हाम्रासामु चुनावको अवसर छैन। त्यसले गर्दा हिजो जुनजुन पक्षबाट जेजे कमजोरी भएको छ, त्यसमा आत्मसमीक्षा गरेर हामी पुस २६ गतेकै विन्दुमा (विशेष महाधिवेशनअघिको) पुगेर पार्टीलाई एकढिक्का राख्नुपर्छ," उनले भने।

"उहाँहरू विशेष महाधिवेशनको धङधडीबाट निस्किनुपर्‍यो। पुरानाले पनि यिनीहरूले बदमासी गरेर पार्टी यो अवस्थामा पुर्‍याए भन्ने गुनासो वा रिसलाई बिर्सनुपर्‍यो।"

प्रवक्ता चालिसे भने अब पछि फर्कन सम्भव नहुने बताउँछन्।

"उहाँहरूका कतिपय मानिसहरूले राजनीतिमा मिलापको कुरा पनि गरिरहेको सार्वजनिक रूपमा मैले सुनिराखेको छु। तर हामी अब २०८१ सालमा फर्किन मिल्दैन। बरु २०८३ सालको कुरा गर्न मिल्छ। पछि फर्केर रोइलो गर्दा ऊर्जामात्रै नाश हुन्छ।"

"त्यसमा एकता वा अनेकता भन्ने प्रश्न छैन। पार्टीभित्र कसैप्रति पनि आग्रह गरेर न टिकट बाँड्यौँ, न भविष्यमा नै त्यसो हुन्छ," प्रवक्ता चालिसेले बीबीसीसँग भने, "फरक मत राखेकै कारण हामीले कसैलाई कुनै (अन्यथा) दृष्टिकोण राखेका छैनौँ। तर अनुशासनभित्र बसेर र पार्टीलाई केन्द्रमा राखेर सोच्नुपर्‍यो।"

महाधिवेशन कहिले

पन्ध्रौँ महाधिवेशनको आयोजना पनि कांग्रेसभित्र देखिएको अर्को पेचिलो विषयमध्येको भएको राजनीतिक टिप्पणीकारहरू बताउँछन्।

देउवा खेमाका विश्वकर्मा विशेष अधिवेशनअघिको पार्टी बैठकले वैशाखको अन्त्यमा पन्ध्रौँ महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरिसकेकाले सोही मितिमा हुने ठानिएको बताए।

"त्यो निर्णय हुँदै गर्दा थापा र विश्वप्रकाश शर्मा पनि हुनुहुन्थ्यो। अब एक महिनामा सकिँदैन भन्ने हो भने पनि अन्य उपायहरू हुन सक्छन्।"

प्रवक्ता चालिसेले भने भविष्यप्रभावी पुराना निर्णयहरूको स्वामित्व नलिइने बताउँछन्।

"पार्टी अब पुनर्निर्माणकै चरणमा जानुपर्ने छ। आवश्यक परे वैशाखअघि नै पनि गर्न सक्छौँ वा पछि पनि गर्न सक्छौँ।"

नेता विश्वकर्माले चौधौँ महाधिवेशन र विशेष महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूको विशेष बैठकमार्फत् हल खोज्न सकिने धारणा राखे।

"त्यसरी जाँदा पन्ध्रौँ महाधिवेशन नै सबै विवादको निकास हुन सक्छ।"

राजनीतिक टिप्पणीकार अधिकारी यथाशीघ्र नियमित महाधिवेशनमा गएमात्रै उक्त दल ब्युँतन सक्ने बताउँछन्।

"नेपाली कांग्रेसलाई पुन: उभ्याउने हो भने जतिसक्दो चाँडो पूर्ण प्रक्रिया अवलम्बन गरेर महाधिवेशनमा गए राम्रो हुन्छ," उनले भने, "त्यो महाधिवेशनमा 'यो' र 'ऊ' नभनेर जो जितेर आउँछ, उसलाई पार्टीको पूरा नेतृत्व सुम्पने प्रकारले गयो भने कांग्रेस फेरि ब्युँतिन सक्छ।"

मुख्य विपक्षी खुम्चिँदाका चिन्ता

रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उल्लेख्य जनमत हासिल गर्दा कांग्रेसको आकार खुम्चिएको अवस्थामा कतिपयले मुख्य प्रतिपक्षीको भूमिका कमजोर हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्।

"रास्वपा नयाँ पार्टी छ र उनीहरूलाई शासनको अनुभव छैन। (सत्तारूढ दलसँग) प्रचण्ड बहुमत भएको अवस्थामा बलियो विपक्षी पनि आवश्यक हुन्छ। सङ्ख्यात्मक रूपमा बलियो नभए पनि नैतिक रूपमा बलियो भयो भने त्यसको आवाज सुन्न कर लाग्छ," राजनीतिक टिप्पणीकार अधिकारी भन्छन्।

पार्टी प्रवक्ता चालिसे लोकतन्त्रमा सङ्ख्याभन्दा पनि विचारको गम्भीरताका आधारमा पार्टीको सामर्थ्य तौलनपर्ने बताउँछन्। "यद्यपि कानुन निर्माण र सरकार बनाउने प्रक्रियामा त्यसको गणितीय अर्थ होला तर लोकतन्त्रमा आवाज उठाउने कुरामा सङ्ख्या मात्रै सबै कुरा होइन।"

"राम्रा कुराहरूमा सघाउने कुरा पनि हुन्छ र जनविरोधी कुरा छ भने विरोध वा खण्डन पनि गर्नुपर्छ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।