ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਕੌਣ-ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ 2025 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ 64 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ।
ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਸੌਖਾ ਬਣੇਗਾ, ਪਾਲਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਘਟੇਗੀ।
ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਜਾਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸੈਲਰੀਡ ਲੋਕਾਂ (ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ), ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਬਦਲਾਅ ਕੀ ਹਨ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Mint via Getty Images
ਹੁਣ 'ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ' ਅਤੇ 'ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਈਅਰ' ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ 'ਟੈਕਸ ਈਅਰ' ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਲਤਫਹਮੀ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਕੈਲਕੁਲੇਸ਼ਨ ਸੌਖੀ ਬਣੇਗੀ।
ਹੁਣ ਸਧਾਰਨ ਆਈਟੀਆਰ (ਆਈਟੀਆਰ-1 ਅਤੇ ਆਈਟੀਆਰ-2) ਦੀ ਫਾਇਲਿੰਗ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ 31 ਜੁਲਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਜ਼ਨਸ/ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਆਈਟੀਆਰ (ਆਈਟੀਆਰ-3 ਅਤੇ ਆਈਟੀਆਰ-4) ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਡਿਟ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ/ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਖਾਸ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈੱਡਲਾਈਨ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ। ਰਿਵਾਇਜ਼ਡ ਰਿਟਰਨ ਫਾਇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਈਅਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ, ਕੁਝ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਵਾਇਜ਼ਡ ਰਿਟਰਨ ਫਾਇਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
1. ਐਚਆਰਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਬਦਲਿਆ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ ਅਲਾਊਂਸ (ਐਚਆਰਏ) 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੂਟ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਯਮ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹੁਣ ਇਸ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੰਬਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਦਿੱਲੀ, ਚੇੱਨਈ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਪੁਣੇ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਐਚਆਰਏ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੀਮਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੰਬਈ, ਦਿੱਲੀ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਚੇੱਨਈ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਾਇਆ ਭਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
2. ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਾਰ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹਨ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਘਰ ਦੀ ਟੈਕਸ ਵੈਲਯੂਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਟੈਕਸਏਬਲ ਵੈਲਯੂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।
40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੇਗਾ।
15 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਰਾਂ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਘਟੇਗਾ।
ਕਾਰ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 1.6 ਲੀਟਰ ਇੰਜਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਲਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਲਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਟੈਕਸਏਬਲ ਵੈਲਯੂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵੈਲਯੂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਗਿਫ਼ਟ ਜਾਂ ਵਾਊਚਰ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ।
3. ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਛੋਟ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਫ਼ਤ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਪੇਅ ਪਦਾਰਥ 'ਤੇ ਵੀ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਲ 50 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਿਫ਼ਟ ਜਾਂ ਵਾਊਚਰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।
4. ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਲਾਊਂਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਲਾਊਂਸ 'ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 3000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੋਟ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਸਿਰਫ਼ 100 ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਹੋਸਟਲ ਅਲਾਊਂਸ ਵਿੱਚ 9000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ (ਇਹ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੀਮਿਤ ਹੈ)।
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਛੋਟ 300 ਰੁਪਏ ਸੀ।
5. ਕੈਪਿਟਲ ਗੇਨ 'ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਨਵੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਐਸੈਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਂਗ-ਟਰਮ।
ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ (ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਂ ਡਿਬੇਂਚਰ) ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੂਲ ਨਿਵੇਸ਼ (ਜਿਵੇਂ ਬਾਂਡ ਜਾਂ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ, ਵੱਧ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Hindustan Times via Getty Images
ਇਕਾਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਪਿਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ, ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਰੈਜ਼ਿਡੈਂਸ਼ਲ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਰਮ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਗੇ।
ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ ਆਡੀਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਦਾਵਿਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇਦ ਜੈਨ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਰੀਡ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, "ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫੋਰਨ ਪੋਰਟਫੋਲਿਓ ਇਨਵੈਸਟਰਜ਼ ਤੋਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਅਮਿਤ ਪਾਠਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।"
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰੇਗੀ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
