ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ: ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਬੀਬੀਸੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 6 ਮਿੰਟ
ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਖਤ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਅਜਿਹਾ ਨੈਰੇਟਿਵ (ਕਹਾਣੀ) ਗੜ੍ਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਸਦੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸਫਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾਹ ਦੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ ਅਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਈ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 'ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ' ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਈਰਾਨ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਜਦੋਂ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਈਰਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਦਮ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਮਕਸਦ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਵਰਗੇ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਈਰਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਹੀ "ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ" ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਈਰਾਨੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੂਹ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਗਠਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਈ ਈਰਾਨੀਆਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਜਿਹੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ।
ਈਰਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ 'ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਵਿਦਆਉਟ ਬਾਰਡਰਜ਼' ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਲੀ ਖ਼ਾਮੇਨਈ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸੰਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Odd ANDERSEN / AFP via Getty Images
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਫੀਲਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਭੇਜਣ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਫੌਜੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ ਜੰਗੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਜ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ 12 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ, ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ।
ਗਾਜ਼ਾ ਵਰਗੇ ਜੰਗ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੂਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦੀ।
ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਈਰਾਨੀ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਈਰਾਨੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣ।
ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਹਮਦ ਸੈਫ਼ ਅਲ-ਸ਼ਮਸੀ ਨੇ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਯੂਏਈ 'ਤੇ ਈਰਾਨੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਫ਼ਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟੈਂਟ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ।
ਕਮੇਟੀ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਜਰਨਲਿਸਟਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਕਈ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਉਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲਾ ਅਲ-ਅਰਬੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕਤਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ "ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫ਼ਿਲਮਾਉਣ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ" ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ "ਅਫਵਾਹਾਂ" ਫਿਲਮਾਉਣ ਜਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ "ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਣ" ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ 'ਅਪਮਾਨ' ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ "ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ" ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਹਿਰੀਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ "ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ" ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
