भारतात एलपीजीचा सध्याचा साठा किती दिवस पुरणार? हा फक्त तुटवडा आहे की आणखी काही? महत्त्वाची माहिती

अमेरिका आणि इस्रायलचं इराणविरुद्ध युद्ध सुरू आहे. हा संघर्ष दिवसेंदिवस वाढतच चालला आहे. त्यामुळे या युद्धाशी थेट संबंध नसलेल्या जगातील इतर भागांमध्येही त्याचे परिणाम दिसून येत आहेत.

गेल्या काही दिवसांपासून, भारताच्या अनेक शहरांमध्ये लिक्विफाईड पेट्रोलियम गॅस म्हणजे एलपीजी सिलिंडरसाठी लांबच लांब रांगा लागण्याचं दिसत आहे. जे विद्यार्थी वसतिगृह किवा लॉजमध्ये राहत आहेत आणि स्वत:च स्वयंपाक करत आहेत, ते यामुळे चिंताग्रस्त आहेत. गॅसच्या तुटवड्यामुळे अनेक मेस किंवा खानावळी बंद पडत आहेत.

लिक्विफाईड पेट्रोलियम गॅस म्हणजे एलपीजी पुरवठा विस्कळीत झाल्यामुळे, भारतातील उपहारगृह आणि हॉटेल्स बंद ठेवावे लागत असल्याच्या बातम्या आहेत. काही उपहारगृहांमध्ये मेनूमधील पदार्थांची संख्या कमी झाली आहे. तसंच गरम जेवण मिळणंदेखील कठीण झालं आहे. अनेक ठिकाणी, स्वयंपाकासाठी सरपण म्हणजे लाकडांचा वापर केला जात असल्याचंही वृत्त आहे.

खतं आणि सिरॅमिक्ससारख्या इतर उद्योगांमध्ये देखील उत्पादनात अडथळा निर्माण झाला आहे. तसंच या उद्योगांमधील उत्पादन बंद पडण्याची शक्यता असल्याचं वृत्त बीबीसीनं यापूर्वीच दिलं आहे.

या सर्व पार्श्वभूमीवर, काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी गुरुवारी (12 मार्च) संसद भवनाच्या परिसरात निदर्शनं केली. इंडिया ब्लॉकच्या नेत्यांनी एलपीजीच्या मुद्द्यावर संसदेत चर्चा करण्याची मागणी केली आहे.

एलपीजीबाबत सरकारनं काय सांगितलं?

दरम्यान, केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री, हरदीप पुरी यांनी 12 मार्चला लोकसभेत सांगितलं की, देशात पेट्रोल, डिझेल, केरोसिन, एटीएफ किंवा इंधन तेलाचा कोणताही तुटवडा नाही. तसंच नैसर्गिक वायूचा पुरवठा देखील स्थिर असल्याचं त्यांनी सांगितलं. ते म्हणाले, एलपीजीचा "देशांतर्गत पुरवठा पूर्णपणे सुरक्षित आहे."

"फील्ड रिपोर्ट्सवरून असं दिसतं की वितरकांच्या आणि किरकोळ विक्रेत्यांच्या पातळीवर साठेबाजी आणि तुटवड्याच्या भीतीनं नोंदणी सुरू आहेत. यामागे गॅसच्या पुरवठ्यातील तुटवडा हे कारण नसून, ग्राहकांच्या मनातील चिंता हेच मुख्य कारण आहे," असं ते पुढे म्हणाले.

त्याच दिवशी एका परिषदेत बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की काही लोक यासंदर्भात लोकांमध्ये "भीतीचं वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत."

"पुरवठा साखळातील अडथळ्यांवर मात करण्यासाठी आम्ही सातत्यानं प्रयत्न करत आहेत," असं ते म्हणाले.

पेट्रोलियम नियोजन आणि विश्लेषण सेलच्या (पेट्रोलियम प्लॅनिंग अँड ॲनालिसिस सेल) आकडेवारीच्या बीबीसीनं केलेल्या विश्लेषणातून दिसून येतं की गेल्या दशकभरात भारतातील एलपीजीचा वापर वाढला असला तरीदेखील एलपीजीचं देशांतर्गत उत्पादन मात्र स्थिरच राहिलं आहे. तसंच एलपीजीची साठवणूक देखील मर्यादितच राहिली आहे.

एलपीजीच्या वापरातील वाढ

एलपीजीच्या वापराबाबत भारत जगात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. गेल्या दशकात भारतातील एलपीजीचा वापर 60 टक्क्यांनी वाढला आहे. 2015-16 या आर्थिक वर्षात भारतात एलपीजीचा खप 1.96 कोटी मेट्रिक टन होता. त्यात वाढ होत 2024-25 या आर्थिक वर्षात हा खप 3.13 कोटी मेट्रिक टनावर पोहोचला.

ताज्या आकडेवारीनुसार, देशात एलपीजीचे 33 कोटी सक्रिय घरगुती ग्राहक आहेत. देशात 2015-16 या आर्थिक वर्षात 16.6 कोटी घरगुती ग्राहक होते. आता या ग्राहकांची संख्या वाढून दुप्पट झाली आहे.

एलपीजीच्या देशांतर्गत वापरात वाढ होण्यामागे, 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजने'अंतर्गत (पीएमयूवाय) स्वच्छ इंधन म्हणून एलपीजीच्या वापराला प्रोत्साहन देण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांना देखील कारणीभूत मानलं जाऊ शकतं. 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजने'अंतर्गत 2024-25 या आर्थिक वर्षात 10.33 कोटी कनेक्शन्स होती.

एलपीजीच्या उत्पादनात वाढ न होणं

देशात एलपीजीच्या वापरात वाढ होऊनदेखील, एलपीजीचं देशांतर्गत उत्पादन मात्र त्या गतीनं वाढलेलं नाही. भारतात वापरल्या जाणाऱ्या एकूण एलपीजीपैकी फक्त 41 टक्के एलपीजीचं उत्पादनच देशात झालेलं होतं.

गेल्या 8 आर्थिक वर्षांमध्ये (2017-18 ते 2024-25 या आर्थिक वर्षांदरम्यान) देशांतर्गत एलपीजी उत्पादन जवळपास 1.2 कोटी मेट्रिक टनाच्या आसपास स्थिर राहिलं आहे.

2015-16 या आर्थिक वर्षात, भारतात वापरल्या जाणाऱ्या एलपीजीपैकी जवळपास 54 टक्के एलपीजीचं उत्पादन देशांतर्गत पातळीवर झालं होतं. त्याउलट 2024-25 या आर्थिक वर्षात हे उत्पादन जवळपास 41 टक्क्यांपर्यंत खाली आलं होतं.

एलपीजीच्या आयातीवरील वाढतं अवलंबित्व

एका बाजूला देशात एलपीजीचा वापर वाढणं आणि दुसऱ्या बाजूला देशांतर्गत पातळीवरील एलपीजीच्या उत्पादनात वाढ न होणं, याचा परिणाम होत एलपीजीची गरज पूर्ण करण्यासाठी भारताला आयातीवर अवलंबून राहावं लागतं आहे. पीपीएसीच्या आकडेवारीनुसार, भारतात वापरल्या जाणाऱ्या एकूण एलपीजीपैकी जवळपास 60 टक्के एलपीजी आयात केला जातो.

एलपीजीच्या आयातीच्या बाबतीत भारत जगात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. भारत आयात करत असलेल्या एलपीजीपैकी जवळपास 85 टक्के एलपीजीची वाहतूक 'होर्मुझच्या सामुद्रधुनी'तून (स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ) होते. अमेरिका आणि इस्रायल यांच्या इराणविरुद्धच्या युद्धामुळे सध्या ही होर्मुझची सामुद्रधुनी चर्चेत आहे.

होर्मुझच्या सामुद्रधुनी हा एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि अरुंद जलमार्ग आहे. इराणनं तो प्रभावीपणे बंद केला आहे. त्यामुळे लाखो बॅरल्स कच्चे तेल आखातात अडकलं आहे.

भारतात आयात होत असलेल्या पेट्रोलियम गॅस आणि इतर गॅस, ज्यामध्ये लिक्विफाईड नॅचरल गॅस (एलएनजी), एलपीजी, प्रोपेन, ब्युटेन इत्यादी वायूंचा मोठा भाग 2024-25 या आर्थिक वर्षात कतारमधून (33 टक्के) आला. त्याखालोखाल या गोष्टींची आयात संयुक्त अरब अमिरात (27 टक्के) आणि अमेरिका (8.6 टक्के) या देशांमधून झाली.

कतार, युएई, सौदी अरेबिया, कुवेत आणि ओमान या आखाती देशांनी मिळून त्याच आर्थिक वर्षात (2024-25) भारताच्या पेट्रोलियम गॅसच्या आवश्यकतेच्या जवळपास 80 टक्के गॅसचा पुरवठा केला.

एलपीजी साठवणुकीचा मुद्दा

इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सीज इंडियन ऑईल मार्केट आउटलूक टू 2030 नुसार, भारत सरकारच्या ग्रामीण भागात स्वच्छ इंधन आणण्याच्या प्रगतीचा भाग म्हणून गेल्या दशकात देशाच्या एलपीजी आयातीमध्ये जवळपास तिप्पट वाढ झाली आहे.

भारत एलपीजीचा सर्वात मोठ्या ग्राहकांपैकी एक असूनदेखील भारतात एलपीजीची पुरेशी साठवणूक नाही. ऑक्टोबर 2025 पर्यंत, एलपीजीची एकूण साठवणूक क्षमता 1555.6 हजार मेट्रिक टन होती. जर एलपीजीचा नवीन पुरवठा विस्कळीत झाला, तर ही क्षमता फक्त 18 दिवसांची मागणी पूर्ण करण्याइतकीच आहे.

एलपीजीची साठवणूक क्षमता देशाच्या विविध भागात वेगवेगळी आहे. पश्चिम आणि दक्षिण विभागात अनुक्रमे 26 आणि 23 दिवसांची मागणी पूर्ण करण्याइतकी क्षमता आहे. तर उत्तर विभागात ही क्षमता फक्त 8 दिवसांची मागणी पूर्ण करण्याइतकीच आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)