भारत-अमेरिका व्यापार करारात नेमकं काय ठरलं? जाणून घ्या 10 महत्त्वाच्या गोष्टी

अमेरिका आणि भारताने अंतरिम (तात्पुरत्या) व्यापार कराराची (ट्रेड डील) अधिकृत घोषणा केली आहे. दोन्ही देशांनी याबाबत संयुक्त निवेदन जारी केलं आहे.

2 फेब्रुवारीला अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी भारतासोबत व्यापार करारावर (ट्रेड डील) सहमती झाल्याची घोषणा केली होती. यासोबतच भारतावरील 50 टक्के टॅरिफ 18 टक्के करणार असल्याचेही जाहीर केले होते.

त्या वेळी ट्रेड डीलबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आली नव्हती. पण आता संयुक्त निवदेन जारी केल्याने अनेक गोष्टी स्पष्ट झाल्या आहेत.

भारताचे वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल यांनी एक्सवर सांगितलं की, हा करार भारतीय निर्यातदारांसाठी- विशेषतः एमएसएमई, शेतकरी आणि मच्छिमारांसाठी- 30 ट्रिलियन डॉलर्सची (सुमारे 30 लाख कोटी रुपये) बाजारपेठ खुली होईल.

व्हाइट हाऊसने जारी केलेल्या कार्यकारी आदेशात ट्रम्प यांनी म्हटलं, "भारत रशियाकडून थेट किंवा अप्रत्यक्ष तेल आयात थांबवण्यास वचनबद्ध आहे. भारत अमेरिकेकडून ऊर्जा उत्पादने खरेदी करेल आणि पुढील 10 वर्षांसाठी संरक्षण सहकार्य वाढवण्यावरही दोन्ही देशांमध्ये सहमती झाली आहे."

अमेरिकेने भारतातून येणाऱ्या उत्पादनांवरील रेसिप्रोकल टॅरिफ (परस्पर शूल्क) कमी करणार असल्याचे सांगितले. या कपातीनुसार 25 टक्के अतिरिक्त टॅरिफ हटवण्याचा निर्णय वॉशिंग्टनच्या वेळेनुसार 7 फेब्रुवारी रोजी रात्री 12:01 पासून लागू होईल. तसेच भारतीय वस्तूंवरील टॅरिफ 18 टक्के असेल.

व्हाइट हाऊसच्या निवेदनानुसार अंतरिम ट्रेड डीलची रूपरेषा ठरली आहे आणि त्यासाठी काही अटी निश्चित करण्यात आल्या आहेत.

अंतरिम ट्रेड डीलमधील महत्त्वाचे मुद्दे

निवेदनात असंही सांगण्यात आलं आहे की, अमेरिका आणि भारत चर्चेच्या माध्यमातून बाजारपेठेतील प्रवेश वाढवण्यासाठी एकत्र काम करतील.

चर्चेदरम्यान भारतीय उत्पादनांवरील टॅरिफ कमी करण्याच्या मागणीवर विचार केला जाईल, असं अमेरिकेनं सांगितलं आहे.

दोन्ही देश आर्थिक सुरक्षेतील समन्वय मजबूत करण्यावर सहमत झाले आहेत, जेणेकरून पुरवठा साखळी मजबूत होईल आणि नवकल्पनांना चालना मिळेल.

यात तिसऱ्या पक्षांच्या गैर-बाजार धोरणांना तोंड देण्यासाठी उपाय, गुंतवणूक तपासणीत सहकार्य आणि निर्यात नियंत्रणावरील समन्वय यांचाही समावेश असेल.

दोन्ही देश मजबूत, महत्त्वाकांक्षी आणि एकमेकांना फायदेशीर ठरणारे डिजिटल व्यापार नियम ठरवण्यासाठी स्पष्ट मार्ग निश्चित करतील.

अमेरिका आणि भारत हा फ्रेमवर्क लवकर अमलात आणतील आणि अंतरिम कराराला अंतिम रूप देण्यासाठी काम करतील, जेणेकरून ठरवलेल्या रोडमॅपनुसार दोन्ही देशांना फायदेशीर ठरणारी द्विपक्षीय चर्चा पूर्ण होऊ शकेल.

हा करार भारत आणि युरोपीय संघामधील (इयू) 'एफटीए'नंतर झाला आहे. त्या करारानुसार दोन्ही बाजूंनी काही वर्षांत आयात होणाऱ्या वस्तूंवरील टॅरिफ जवळपास शून्यावर आणण्यास सहमती दर्शवली होती.

भारतातील विरोधी पक्षांनी अमेरिकेसोबतच्या ट्रेड डीलला शेतकऱ्यांच्या विरोधात असल्याची टीका केली होती.

मात्र पियूष गोयल यांनी सांगितले, "हा करार शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करणारा आणि ग्रामीण जीवनमान सुरक्षित ठेवणारा आहे. या करारात संवेदनशील कृषी व दुग्धजन्य उत्पादने पूर्णपणे संरक्षित ठेवण्यात आली आहेत. यात मका, गहू, तांदूळ, सोयाबीन, कुक्कुटपालन उत्पादने, दूध, चीज, इथेनॉल इंधन, तंबाखू, काही भाज्या आणि मांस यांसारख्या उत्पादनांचा समावेश आहे."

दुसरीकडे, अमेरिकन ट्रेड रिप्रेझेंटेटिव्हच्या एक्स हँडलवर दिलेल्या निवेदनात असं म्हटलं आहे की, 'भारताने कृषी उत्पादनांवरील टॅरिफ कमी करण्याची किंवा रद्द करण्याची तयारी दाखवली आहे आणि दीर्घकाळापासून असलेल्या नॉन-टॅरिफ अडथळे दूर करण्याचे आश्वासन दिले आहे.'

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)