Marital Rape : नवऱ्यानं बायकोवर बलात्कार केल्यास भारतात गुन्हा का मानला जात नाही?

भारतात लग्न म्हणजे 'पवित्र नातं' मानलं जातं. तरीही पतीनं पत्नीवर बलात्कार केल्यास त्याला गुन्हा मानला जात नाही.

मात्र, गेल्या काही आठवड्यांमध्ये भारतीय न्यायालयांनी मॅरिटल रेपबाबत दिलेल्या निर्णयांमुळे हा मुद्दा पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आलाय. लग्नानंतर सेक्स करण्यासाठी पतीने पत्नीवर जबरदस्ती केल्यास त्याला गुन्हा मानला जावा, अशी मागणी आता पुन्हा जोर धरू लागली आहे.

छत्तीसगड हायकोर्टातील न्या. एन. के. चंद्रवंशी यांनी 19 ऑगस्ट 2021 रोजी एका निर्णयात म्हटलं की, "पतीनं पत्नीसोबत ठेवलेल्या लैंगिक संबंधांना किंवा लैंगिक क्रियेशी संबंधित गोष्टीला बलात्कार ठरवलं जाऊ शकत नाही. भले हे करताना पतीनं पत्नीवर जबरदस्ती केली असेल किंवा पत्नीच्या मर्जीविरोधात लैंगिक संबंध ठेवले असले तरीही."

छत्तीसगडच्या हायकोर्टानं ज्या प्रकरणाच्या निर्णयावेळी हे विधान केलं, त्या प्रकरणात पत्नीनं पतीवर आरोप केला होता की, "पतीनं 'अनैसर्गिक सेक्स' आणि यादरम्यान इतर वस्तूंचा वापर करून बलात्कार केला."

न्या. एन. के. चंद्रवंशी यांनी म्हटलं की, "पतीवर अनैसर्गिक सेक्सबाबत खटला चालवला जाऊ शकतो. मात्र, याहून गंभीर आरोपातून आरोपीला मुक्त केलं गेलं. कारण भारतीय कायद्यानुसार, जोपर्यंत पत्नीचं वय 15 वर्षांपेक्षा नसेल तोपर्यंत मॅरिटल रेप हा गुन्हा नाहीय."

सोशल मीडियावरही छत्तीसगडमधील या प्रकरणावरून चर्चा होताना दिसतेय.

लिंगभाव विषयातील संशोधक कोटा निलिमा यांनी ट्विटरवर लिहिलंय की, "न्यायालयं कधी महिलांच्या बाजूनं विचार करतील?"

कोटा निलिमा यांच्या ट्वीटवरील प्रतिक्रियांदरम्यान बऱ्याच जणांनी म्हटलं की, कायद्यातील या जुन्या तरतुदी बदलल्या पाहिजेत. मात्र, प्रतिक्रिया देणाऱ्यांमध्ये असेही काहीजण आहेत, जे कायद्यातील तरतुदी बदलण्याच्या मताशी सहमत नसल्याचे दिसतात.

एका व्यक्तीनं आश्चर्य व्यक्त करत विचारलं की, "कुठल्या प्रकारची पत्नी मॅरिटल रेपची तक्रार करेल?"

दुसऱ्या व्यक्तीनं म्हटलं की, "तिचं चरित्रच तसं असेल."

तिसऱ्या व्यक्तीनं म्हटलं की, "आपली जबाबदारी ज्या पत्नीला कळत नाही, तीच अशाप्रकारचा दावा करू शकते."

ही चर्चा सोशल मीडियापर्यंतच मर्यादित नाहीय. न्यायव्यवस्थेशी संबंधित लोकही या वादात विभागले आहेत.

'पतीचं क्रौर्य मॅरिटल रेप'

काही आठवड्यांपूर्वी केरळ हायकोर्टानं एका निर्णयात म्हटलं होतं की, मॅरिटल रेप घटस्फोटासाठी चांगला आधार होऊ शकतो.

केरळ हायकोर्टातील न्या. मोहम्मद मुश्ताक आणि न्या. कौसर इदप्पागात यांच्या खंडीपठानं 6 ऑगस्ट 2021 रोजी आपल्या आदेशात म्हटलं की, "पत्नीचं स्वातंत्र्य मान्य नसणाऱ्या पतीचं क्रूर वर्तनच मॅरिटल रेप आहे. मात्र, अशा वर्तनासाठी शिक्षा दिली जाऊ शकत नाही. मात्र, हा प्रकार मानसिक आणि शारीरीक अत्याचाराच्या चौकटीत येतं."

या निर्णयात म्हटलं होतं की, "मॅरिटल रेप तेव्हाच होतो, जेव्हा पती असं मानू लागतो की, पत्नीचं शरीर त्याची संपत्ती आहे आणि आधुनिक सामाजिक न्यायशास्त्रात अशा मानण्याला कुठेच जागा नाहीय."

छत्तीसगड हायकोर्टाचे न्या. चंद्रवंशी यांनी आपल्या निर्णयावेळी ज्या कायद्याचा आधार घेतला, तो भारतीय दंड संहितेच्या कलम 375 आहे.

इंग्रजांच्या काळातील कायदा

ब्रिटिश वसाहतवादाच्या काळातील हा कायदा असून, भारतात 1860 पासून लागू आहे.

या कायद्याच्या कलम 375 मध्ये एक अपवाद आहे, ज्यानुसार जर पती त्याच्या पत्नीसोबत सेक्स करत असेल आणि पत्नी 15 वर्षांपेक्षा कमी वयाची नसेल, तर त्याला बलात्कार मानलं जात नाही.

लग्ना केल्यानं सेक्स करण्याची सहमती असते आणि पत्नी ही सहमती नाकारू शकत नाही, अशी या तरतुदीत एकप्रकारे मानलं जातं.

मात्र, जगभरात या गोष्टीला आव्हानं दिली गेलीत आणि गेल्या काही वर्षांमध्ये 100 हून अधिक देशांनी मॅरिटल रेपला गुन्हा घोषित केलंय.

स्वत: ब्रिटननेही 1991 साली मॅरिटल रेपला गुन्ह्याच्या श्रेणीत समाविष्ट करताना म्हटलं की, 'लपलेली सहमती'ला आता 'गांभीर्यानं घेतलं जाऊ शकत नाही'.

मात्र, मॅरिटल रेपला गुन्हा घोषित करण्यासाठी भारतात मोठ्या कालावधीपासून मागणी होतेय. जगातल्या ज्या 36 देशातली कायदा व्यवस्था मॅरिटल रेपला गुन्हा मानत नाही, त्या देशांमध्ये भारताचा समावेश होतो. त्यामुळे भारतातील अनेक विवाहित महिला घरगुती हिंसेच्या शिकार होतात.

एका सरकारी सर्वेक्षणानुसार, 31 टक्के विवाहित महिलांवर त्यांचे पती शारीरिक, लैंगिक आणि मानसिक अत्याचार करतात.

जाणकार काय सांगतात?

यूनिव्हर्सिटी ऑफ वॉरविक आणि दिल्ली विद्यापीठातील प्रोफेसर उपेंद्र बक्षी म्हणतात की, माझ्या मते हा कायदा रद्द करून टाकला पाहिजे.

"गेल्या काही वर्षांमध्ये भारतात महिलांविरोधात होणाऱ्या घरगुती हिंसेशी आणि लैंगिक हिंसेशी संबंधित कायद्यांमधील सुधारणा आवश्यक बनलीय. कारण वैवाहिक बलात्कार रोखण्यासाठी पावलंच उचलली गेली नाहीत."

1980 साली प्रोफेसर बक्षी हे त्या प्रसिद्ध वकिलांमधील एक होते, ज्यांनी संसदेच्या समितीला भारतातील बलात्काराशी संबंधित कायद्यात सुधारणा सूचवल्या होत्या.

त्यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, "समितीने आमच्या सूचना स्वीकारल्या होत्या. शिवाय, मॅरिटल रेपला गुन्हा घोषित करण्याची सूचनाही स्वीकारली होती. त्यानंतर अधिकाऱ्यांमार्फत मॅरिटल रेपला गुन्हा घोषित करण्यासाठी प्रयत्न केले. मात्र, ते अयशस्वी ठरले."

प्रो. बक्षी पुढे सांगतात, "आम्हाला सांगितलं गेलं की, मॅरिटल रेपला गुन्हा घोषित करण्यासाठी ही योग्य वेळ नाहीय. मात्र, मुद्दा असा आहे की, लग्नात बरोबरी हवी आणि एकाला दुसऱ्यावर वर्चस्वाची परवानगी असायला नको. तुम्ही तुमच्या जोडीदाराकडे 'सेक्शुअल सर्व्हिस'ची मागणी करू शकत नाहीत."

सरकारचं म्हणणं काय आहे?

सरकारनं नेहमीच असं तर्क लढवलंय की, वैवाहिक कायद्याचं गुन्हेगारीकरण विवाहसंस्थेला 'अस्थिर' करू शकतं आणि महिला त्याचा वापर पुरुषांना त्रास देण्यासाठी करू शकतात.

मात्र, गेल्या काही वर्षात अनेक महिलांनी आणि वकिलांनी कोर्टात याचिका दाखल करून या 'अपमानास्पद कायद्या'ला रद्द करण्याची मागणी केलीय.

संयुक्त राष्ट्र, ह्युमन राईट्स वॉच आणि अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलनेही भारताच्या या भूमिकेवर चिंत व्यक्त केली आहे.

अनेक न्यायाधीशांनीही हे स्वीकारलं आहे की, जुन्या कायद्याला आधुनिक समाजात काहीच स्थान नाहीय. त्यांचंही हेच म्हणणं आहे की, संसदेनं मॅरिटल रेपला गुन्हा घोषित करायला हवा.

लिंगभाव अभ्यासक कोटा निलिमा म्हणतात की, "हा कायदा म्हणजे महिलांच्या अधिकारांचं स्पष्टपणे उल्लंघन आहे आणि त्याक पुरुषांना मिळणारी इम्युनिटी 'अस्वाभाविक' आहे. त्यामुळे त्याच्याशी संबंधित न्यायालयीन प्रकरणांची संख्या वाढत आहे."

आधुनिकतेचा मुखवटा

कोटा निलिमा म्हणतात की, "भारतात आधुनिकतेचा मुखवटा आहे. जर तुम्ही या मुखवट्याला बाजूला केलंत, तर खरा चेहरा दिसेल. पत्नी तिच्या पतीची संपत्ती बनून राहते. 1947 साली भारतातला निम्मा भाग स्वतंत्र झाला होता. निम्मा भाग आजही स्वतंत्र नाही. न्यायव्यवस्थाच आता आमची आशा आहे."

त्या पुढे म्हणतात, "हे आशादायी आहे की, काही न्यायालयांनी या इम्युनिटीला अस्वाभाविक म्हणून स्वीकारलंय. मात्र, हा लहानसा विजय आहे. कारण याविरोधातील अनेक न्यायालयीन निर्णय आडकाठी ठरतात."

"यामध्ये हस्तक्षेपाची आवश्यकता आहे आणि त्यात बदल व्हायला हवेत. मॅरिटल रेपचा मुद्दा येतो, तेव्हा अडचणी अधिक वाढतात. हे प्रकरण आधीच सोडवलं गेलं पाहिजे होतं. आम्ही काही येणाऱ्या पिढ्यांसाठी लढत नाही. आपण इतिहासातल्या चुकांशीच लढतोय आणि ही लढाई महत्त्वपूर्ण आहे," असं कोटा निलिमा म्हणतात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)