ਭਾਰਤ-ਪਾਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਰਾਂ 'ਚ ਉਲਝੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜਾਣੋ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, NARINDER NANU/AFP via Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 8 ਮਿੰਟ
"ਤਾਰ ਦੇ ਪਾਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉੱਥੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਸਲ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।"
ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰੋਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ।
ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿੰਡ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 16 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਏਕੜ ਤਾਰਬੰਦੀ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇ ਏਕੜ ਤਾਰਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ।
ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਰੋਂ ਪਾਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬੀਜੀ ਫਸਲ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਰਬੰਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਤਾਰਬੰਦੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹਨ ਦਿੱਕਤਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 17,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਰੋਂ ਪਾਰ ਹੈ। ਰੋਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਭਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਰੀਬ 100 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਬਾਰਡਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਗੜਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।"
"ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਤਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਰ ਪਾਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਰੇਤ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਰੇਤ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, "ਬੇਸ਼ੱਕ ਤਾਰੋਂ ਪਾਰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਥੋੜ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।"
"ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗੇਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤਾਰ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।"
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਧਾਰੀਵਾਲ ਉਧਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਰ ਦੇ ਪਾਰ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਰੋਂ ਪਾਰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤਾਰੋਂ ਪਾਰ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ।"
ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ, "ਤਾਰੋਂ ਪਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ (ਲੀਜ਼) ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਕਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।"
"ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ।"
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਤਾਰਬੰਦੀ ਦੇ ਨਿਯਮ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਓਰੋ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਰਬੰਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 137 ਮੀਟਰ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਰਬੰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ ਸਰਹੱਦ (ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ) ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ 2–3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਨਚਾਹੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਘੇਰਾ ਕਰੀਬ 532 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸਰਹੱਦ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤਾਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ (ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 150 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਕਪੂਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ
ਗ਼ੈਰ-ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ 1986 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਸਕੱਤਰ ਐੱਸਐੱਲ ਕਪੂਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਪੂਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤਾਰਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਰਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਤਾਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸਰਹੱਦ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 17,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੈ।
ਤਾਰਬੰਦੀ ਪਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ
18 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਾਰੀ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਤੋਂ 150 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।"
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, "ਜੇਕਰ ਤਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾੜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਬੰਧੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਉਧਰ ਤਾਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਰਡਰ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਦਿੱਤਿਆ ਉੱਪਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਿੱਤਿਆ ਉੱਪਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ " ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਰਡਰ ਨੇੜੇ ਨਵੀਂ ਤਾਰ ਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਵੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਨੇੜੇ ਤਾਰ ਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਰਬੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਦੂਰ।
ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਡਾ. ਸੇਖੋਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਤਾਰਬੰਦੀ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲ੍ਹੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ।"
"ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਰ ਪਾਰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਵੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸੀਮਿਤ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਰਬੰਦੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਕੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਮੁਤਾਬਕ, "ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਰਬੰਦੀ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਹੁਤ ਉਪਜਾਊ ਸਨ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪੀੜਤ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਕੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
