इराणबरोबरच्या चर्चेनंतर काही तासांमध्येच ट्रम्प यांनी घेतला मोठा निर्णय, नव्या आदेशात काय म्हटलं?

ओमानची राजधानी असलेल्या मस्कतमध्ये इराण आणि अमेरिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमधील चर्चा संपल्याच्या काही तासांनंतरच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एका कार्यकारी आदेशावर सही केली.

ट्रम्प यांनी शुक्रवारी (6 फेब्रुवारी) सही केलेल्या कार्यकारी आदेशात म्हटलं की, ज्या देशांनी इराणबरोबर व्यापार करणं सुरू ठेवलं आहे, त्यांच्यावर अतिरिक्त टॅरिफ लावले जाऊ शकतात.

अर्थात या आदेशामध्ये टॅरिफच्या दराबद्दल स्पष्ट माहिती देण्यात आलेली नाही. मात्र, 25 टक्के टॅरिफचं उदाहरण देण्यात आलं आहे.

या आदेशानुसार, जे देश प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे इराणकडून आयात करतात किंवा कोणताही माल किंवा सेवा घेतात, त्या देशांच्या अमेरिकेत होणाऱ्या निर्यातीवर टॅरिफ लावला जाईल.

अर्थात या आदेशाबाबत ट्रम्प यांनी थेटपणे भाष्य केलेलं नाही. मात्र शुक्रवारी (6 फेब्रुवारी) रात्री एअर फोर्स वनमध्ये पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी पुनरुच्चार केला की, 'इराणला अण्वस्त्र बाळगता येणार नाहीत.'

लक्षात घेण्यासारखा मुद्दा म्हणजे, दोन्ही बाजूंनी अनेक आठवडे धमक्या, इशारे देण्यात आल्यानंतर शुक्रवारीच (6 फेब्रुवारी) अमेरिका आणि इराणच्या अधिकाऱ्यांमध्ये ओमानमध्ये चर्चा सुरू झाली आहे.

या वर्षाच्या सुरुवातीला ट्रम्प यांनी ट्रूथ सोशलवर, इराणबरोबर व्यापार करणाऱ्या देशांवर 25 टक्के टॅरिफ लावण्याची घोषणा केली होती.

ट्रम्प यांनी 12 जानेवारीला लिहिलं होतं, "जो देश इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इराणबरोबर व्यापार करेल, त्याला अमेरिकेबरोबर केल्या जाणाऱ्या सर्व व्यापारावर तात्काळ प्रभावानं 25 टक्के टॅरिफ द्यावा लागेल."

अर्थात हा कशाप्रकारे लागू होईल, याबद्दल इतर कोणतीही माहिती देण्यात आली नव्हती.

व्हाईट हाऊसनं म्हटलं की 'हा नवीन कार्यकारी आदेश, इराणच्या संदर्भातील राष्ट्रीय आणीबाणी'ची पुन्हा एकदा पुष्टी करतो. त्याचबरोबर असंही म्हटलं की, परिस्थिती बदलल्यावर राष्ट्राध्यक्ष यात बदल करू शकतात.

व्हाईट हाऊसनं पुढे म्हटलं, "इराणचा आण्विक क्षमता मिळण्याचा प्रयत्न, दहशतवादाला असलेला पाठिंबा, बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांचा विकास आणि प्रादेशिक अस्थैर्य निर्माण करण्यासाठी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प इराणला जबाबदार ठरवत आहेत. यातून अमेरिका आणि त्याच्या मित्रराष्ट्रांच्या सुरक्षा आणि हितांना धोका निर्माण होतो आहे."

इराणकडून यावर लगेचच कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही.

'गंभीर परिणामां'चा इशारा

गेल्या वर्षी जूनमध्ये अमेरिका आणि इराणमध्ये चर्चा झाल्यानंतर, शुक्रवारी (6 फेब्रुवारी) ओमानमध्ये पहिल्यांदाच चर्चा होते आहे. जूनमध्ये अमेरिकेनं इराणमधील 3 प्रमुख अणुकेंद्रांवर बॉम्बहल्ला केला होता.

इराणच्या शिष्टमंडळाचं नेतृत्व इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अरागची यांनी केलं. तर अमेरिकेकडून विशेष दूत स्टीव्ह विटकॉफ आणि ट्रम्प यांचे जावई जेरेड कुशनर उपस्थित होते.

एअर फोर्स वनमध्ये पत्रकारांशी बोलताना ट्रम्प म्हणाले की, शुक्रवारी (6 फेब्रुवारी) 'खूपच चांगली' चर्चा झाली आणि असं दिसतं की इराण "तडजोड करण्यास मोठ्या प्रमाणात तयार आहे."

ट्रम्प पुढे म्हणाले, "जर त्यांनी करार केला नाही, तर त्याचे खूप गंभीर परिणाम होतील." पुढील आठवड्याच्या सुरुवातीला आणखी एक बैठक होईल, असंही त्यांनी नमूद केलं.

ट्रम्प पत्रकारांना म्हणाले, "आमच्याकडे प्रचंड ताफा आहे. एक खूप मोठं नौदल आहे, जे त्याच दिशेनं पुढे सरकत आहे आणि लवकरच तिथे पोहोचेल. पुढे काय होतं, ते पाहूया. आमच्याकडे खूप वेळ आहे. तुम्हाला व्हेनेझुएला आठवत असेल, आम्ही काही काळ वाट पाहिली होती आणि आम्ही कोणतीही घाई केली नव्हती."

चर्चेत मध्यस्थी करणारे ओमानचे परराष्ट्र मंत्री बद्र अलबुसैदी म्हणाले की, ही चर्चा "इराण आणि अमेरिका, दोघांचाही दृष्टीकोन स्पष्ट करण्याबाबत आणि संभाव्य प्रगतीचे क्षेत्र ओळखण्यासाठी उपयुक्त ठरली."

अब्बास अरागची यांनी एक्स या सोशल मीडियावर वक्तव्य जारी करत, आतापर्यंतच्या चर्चेला 'चांगली सुरुवात' म्हटलं आणि 'सकारात्मक वातावरण होतं' असं सांगितलं.

ते म्हणाले की, आता वाटाघाटी करणारी शिष्टमंडळं, सल्लामसलत करण्यासाठी आपापल्या देशांमध्ये परतली आहेत.

अमेरिका आणि इराणमध्ये वाढत असलेल्या तणावामुळे दोन्ही देशांमध्ये संघर्ष होण्याची शक्यता वाढली आहे.

4 फेब्रुवारीला ट्रम्प म्हणाले होते की, इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्लाह अली खामेनी यांना "खूप चिंता वाटली पाहिजे."

ट्रम्प म्हणाले की, जर इराणनं त्याच्या अणु कार्यक्रमाबाबत करार करण्यास नकार दिला, तर ते इराणवर हल्ला करण्यासाठी तयार राहतील.

इराणचं म्हणणं आहे की, त्यांचा अणु कार्यक्रम पूर्णपणे शांततामय आहे आणि त्यांनी अमेरिका आणि त्याच्या मित्रराष्ट्रांनी त्यांच्यावर केलेले आरोप वारंवार नाकारले आहेत. या आरोपांमध्ये इराण अण्वस्त्र विकसित करत असल्याचं म्हणण्यात आलं आहे.

अमेरिकेनं पश्चिम आशियातील त्यांची लष्करी उपस्थितीदेखील मोठ्या प्रमाणात वाढवली आहे.

गेल्या महिन्यात इराणमध्ये देशभरात झालेल्या सरकारविरोधी आंदोलनांचं हिंसक मार्गानं दमन केलं जाण्यास उत्तर म्हणून ट्रम्प यांनी एक 'प्रचंड लष्करी ताफा' पाठवण्याचं जाहीर केलं होतं.

मानवाधिकार संघटनांचं म्हणणं आहे की इराणमधील कारवाईत हजारो लोकांचा मृत्यू झाला आहे. अर्थात 8 जानेवारीपासून सरकारकडून इंटरनेटवर बंदी घालण्यात आल्यामुळे हिंसाचाराचं पूर्ण चित्र अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही.

इराण कोणत्या देशांशी करतो व्यापार

बीबीसीच्या एका वृत्तात इराणच्या कस्टम्स ॲडमिनिस्ट्रेशनच्या ट्रेड डेटा मॉनिटरचा संदर्भ देत म्हटलं आहे की, इराणबरोबर व्यापार करणाऱ्या 100 हून अधिक देशांमध्ये चीन त्यांचा सर्वात मोठा भागीदार आहे.

ऑक्टोबर 2025 पर्यंत चीननं इराणकडून 14 अब्ज डॉलर्सहून अधिक मूल्याची उत्पादनं आयात केली होती.

चीननंतर इराकचा क्रमांक आहे. इराकनं शेजारच्या इराणकडून 10.5 अब्ज डॉलर मूल्याचा माल आयात केला.

इराणच्या सर्वात मोठ्या ग्राहकांमध्ये संयुक्त अरब अमिरात आणि तुर्कियेचाही समावेश आहे.

इराणकडून तुर्कियेला होणारी निर्यात 2024 मध्ये 4.7 अब्ज डॉलरवरून वाढून 7.3 अब्ज डॉलर्स झाली होती.

इराणकडून आयात करणाऱ्या देशांमध्ये भारत 8 व्या क्रमांकावर आहे. भारतानं ऑक्टोबर 2025 पर्यंत इराणकडून 1.7 अब्ज डॉलर्स मूल्याचा माल आयात केला होता.

इराणच्या टॉप 10 निर्यातींपैकी जवळपास सर्वच उत्पादनं इंधनाशी संबंधित आहेत. कदाचित त्यामुळे तो जगातील सर्वात मोठ्या कच्च्या तेलाच्या उत्पादकांपैकी एक आहे.

इराण, पिस्ता आणि टोमॅटोसह इतर देशांना खाद्यपदार्थांची निर्यातदेखील करतो.

अर्थात इराण त्याच्या व्यापारी भागीदारांना करत असलेल्या निर्यातीच्या तुलनेत अधिक प्रमाणात आवश्यक वस्तूंची आयात करतो.

इराणच्या आयातीतील जवळपास एक तृतियांश भाग अन्नपदार्थांचा आहे. त्यात विशेषकरून मका, तांदूळ, सूर्यफूलाच्या बिया आणि तेल याबरोबरच सोयाबीनचा समावेश आहे.

मात्र इराणच्या आयातीत सर्वात मोठा वाटा सोन्याचा आहे. सोन्याच्या दरांमध्ये अलीकडच्या वर्षांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे.

ऑक्टोबरपर्यंत, इराणनं 6.7 अब्ज डॉलर्स मूल्याच्या सोन्याची आयात केली. तर गेल्या वर्षी हेच प्रमाण 4.8 अब्ज डॉलर्स इतकं होतं.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)